बेळगाव लाईव्ह : शहरातील अनेक घरांच्या मालकी हक्क आणि कागदपत्रांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास मंत्री डॉ. यतींद्र सिद्धरामय्या यांनी दिली. नियमांच्या चौकटीत राहून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांचे मत घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
बेळगाव काँग्रेस भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी महापालिका प्रशासन अधिक पारदर्शक करण्यावर भर दिला. ई-खाता आणि इतर नागरी सेवांमध्ये दलाल किंवा मध्यस्थांना स्थान राहणार नाही. नागरिकांना थेट आणि सुलभ पद्धतीने सेवा मिळतील, यासाठी प्रशासनात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील रखडलेल्या रस्ते कामांबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. रस्ते खोदून कामे अपूर्ण ठेवणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई केली जाईल, तसेच वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्था आणि शहरातील मूलभूत सुविधांबाबतही आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तुरमुरी कचरा केंद्राची नगरविकास मंत्र्यांकडून पाहणी
तंत्रज्ञानाचे कौतुक, मात्र ग्रामस्थांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर मौन!
बेळगाव लाईव्ह : नगरविकास मंत्री डॉ. यतींद्र सिद्धरामय्या यांनी तुरमुरी येथील घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राला भेट देऊन तेथील कार्यपद्धतीची पाहणी केली. केंद्रात कचऱ्यावर होत असलेल्या प्रक्रियेचे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे त्यांनी कौतुक केले. मात्र, याच कचरा केंद्रामुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत तुरमुरी ग्रामस्थांनी यापूर्वी केलेल्या आंदोलनाचा आणि त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांचा मुद्दा या दौऱ्यात चर्चेला आला नाही.
महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून मंत्री यतींद्र सिद्धरामय्या यांना तुरमुरी केंद्रातील कचरा वर्गीकरण, प्रक्रिया आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती देण्यात आली. मिश्र कचरा वेगळा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बॅलिस्टिक यंत्रणेची पाहणी करत, अशा प्रकारची यंत्रणा राज्यातील इतर महापालिकांमध्येही उपलब्ध करून देण्याची घोषणा त्यांनी केली.
बेळगाव महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन पद्धतीचे कौतुक करताना मंत्र्यांनी प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेचा उल्लेख केला. मात्र, तुरमुरी परिसरातील नागरिकांनी कचरा डेपोमुळे निर्माण होणारी दुर्गंधी, आरोग्याच्या तक्रारी आणि इतर समस्यांबाबत यापूर्वी आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या आंदोलनातील मागण्यांबाबत किंवा ग्रामस्थांच्या समस्यांबाबत मंत्र्यांकडून कोणतेही भाष्य करण्यात आले नाही.
कचरा प्रक्रिया व्यवस्थेतील सुधारणा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे कौतुक होत असले, तरी ज्या परिसरात हा प्रकल्प कार्यरत आहे तेथील नागरिकांच्या प्रश्नांवरही प्रशासनाने उत्तर देणे अपेक्षित असल्याची चर्चा होत असून मंत्रीमहोदयांच्या या मौनावर तुरमुरीवासीय संताप व्यक्त करत आहेत.
