बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटक शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने घोषित केलेल्या जीपीएसटीआर, पीएसटीआर आणि एचएसटीआर शिक्षक भरतीच्या नवीन नियमांमुळे सीमाभागातील मराठी माध्यमाच्या पात्र उमेदवारांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने या नियमांविरोधात आक्षेप नोंदवत बंगळुरू येथील अतिरिक्त मुख्य सचिवांना निवेदन सादर केले असून, सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
कर्नाटक शासनाने १४ जुलै २०२६ रोजी शिक्षक भरतीचे नवीन ‘कॅडर अँड रिक्रूटमेंट’ ड्राफ्ट रूल्स प्रसिद्ध केले. या नियमांमधील अनेक तरतुदी सीमाभागातील डी.एड. आणि बी.एड. धारक मराठी उमेदवारांवर अन्याय करणाऱ्या असून, यामुळे हजारो तरुण भरती प्रक्रियेतून बाद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी या नियमात तातडीने सुधारणा करावी, असे महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने निवेदनात म्हटले आहे.
समितीने प्रामुख्याने पाच महत्त्वाच्या मागण्यांवर भर दिला आहे. मराठी भाषक विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी स्वतंत्र मराठी भाषा प्राविण्य परीक्षा घेण्यात यावी आणि परीक्षेचे माध्यम मराठी, कन्नड व इंग्रजी असावे, अशी पहिली मागणी आहे. पदवी स्तरावर सलग तीन वर्षे दोन ऐच्छिक विषय असण्याची अट रद्द करून शिवाजी विद्यापीठासह इतर विद्यापीठांच्या पदवीधरांना समान संधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच व्यावसायिक प्रशिक्षण असूनही डी.एड. व बी.एड. अभ्यासक्रमाला केवळ २% वेटेज देणे अन्यायकारक असून ते वाढवण्यात यावे, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय, गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरती झाली नसल्याने उमेदवारांचे वय निघून गेले आहे, म्हणूनच सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना किमान ३ ते ५ वर्षांची अतिरिक्त वयोमर्यादा सवलत लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विज्ञान शिक्षकांसाठी फिजिक्स आणि केमिस्ट्री हे दोन्ही विषय अनिवार्य करण्याची अट शिथिल करून, सीबीझेड आणि पीसीएमबी सह इतर विज्ञान शाखांच्या उमेदवारांनाही पात्र ठरवावे, जेणेकरून गुणवंत विद्यार्थी केवळ विषयसंयोजनामुळे अपात्र ठरणार नाहीत.
सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांना राज्यघटनेने समान संधी आणि रोजगाराचा अधिकार दिला असल्याने, या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून मसुद्यात दुरुस्ती करावी आणि सर्व पात्र उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने केली आहे.
