बेळगाव लाईव्ह : ग्रामीण भागातील मालमत्ता नोंदी संगणकीकृत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ई-मालमत्ता २.० प्रणाली आता नागरिकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. तांत्रिक त्रुटी आणि प्रक्रियेतील गुंतागुंतीमुळे मालमत्तेची खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, नाव फेरफार आणि नोंदणीची अनेक कामे रखडली असून, नागरिकांसह ग्रामपंचायत प्रशासनही अडचणीत सापडले आहे.
राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४ पासून मालमत्ता नोंदणीसाठी ई-खाते अनिवार्य केले. मात्र, नवीन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे अर्जांची पडताळणी वेळेत होत नसल्याने अनेक नागरिकांना महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
यापूर्वी सर्व्हे नकाशाच्या आधारे ई-खाते दिले जात होते. आता नोंदणीकृत खरेदीखताच्या आधारेच ई-खाते देण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र, ई-मालमत्ता आणि कावेरी २.० या दोन प्रणालींमध्ये योग्य समन्वय नसल्याने पडताळणी प्रक्रिया संथ झाली आहे.
याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील मालमत्ता व्यवहारांवर झाला आहे. बँकांकडून कर्ज मिळण्यात विलंब होत आहे, खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अडकले आहेत, तर नोंदणीची कामेही रखडली आहेत. त्यामुळे अनेक नागरिक आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणीत सापडले आहेत.
दरम्यान, एका मालमत्तेवर अनेक दावे, सातबारा (आरटीसी) क्रमांकातील विसंगती, लेआऊटमधील सरकारी जमिनींची अचूक ओळख न पटणे आणि अर्जांतील चुका दुरुस्त करण्यासाठी प्रणालीमध्ये आवश्यक सुविधा नसल्याने पंचायत विकास अधिकाऱ्यांनाही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अधिकाऱ्यांच्या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित असल्याने कामाचा ताणही वाढला आहे.
या सर्व परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असून, ई-मालमत्ता २.० मधील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करून प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी नागरिक, ग्रामपंचायत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
