belgaum

भटकी आणि पाळीव कुत्री अन् कायदेशीर जबाबदारी

0
 belgaum

बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव शहर आणि परिसरात पाळीव तसेच भटक्या कुत्र्यांमुळे नागरिकांना चावा घेतल्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. वर्तमानपत्रे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि वेगवेगळ्या माध्यमांच्या माध्यमातून हा प्रश्न सतत समोर येत असून, नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या वाढत्या आणि गंभीर समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, बेळगावचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मारुती कामाण्णाचे नागरिकांसाठी एक अत्यंत उपयुक्त आणि माहितीपूर्ण कायदेशीर मार्गदर्शन केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि नवीन कायद्यांचा आधार घेत, पाळीव प्राण्यांचे संगोपन करताना मालकांची नेमकी जबाबदारी काय असते आणि महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीची काय कायदेशीर कर्तव्ये आहेत, यावर त्यांनी सविस्तर प्रकाश टाकला आहे.

भारतातील कोणत्याही नागरिकाला आपल्या राहत्या घरी पाळीव प्राणी किंवा कुत्रा बाळगण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे. राहत्या घरी कुत्रा बाळगणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असून, सोसायट्या किंवा स्थानिक रहिवासी संघ पाळीव प्राण्यांवर संपूर्णपणे बंदी घालू शकत नाहीत; मात्र ते सुरक्षेच्या दृष्टीने काही नियम आणि अटी लागू करू शकतात. मालकांनी पाळीव कुत्र्याची योग्य रीतीने देखभाल करणे, त्याला वेळेवर सर्व आवश्यक लसीकरण करणे, चांगल्या वातावरणात ठेवणे आणि तो इतर शेजाऱ्यांना किंवा रस्त्यावरील नागरिकांना त्रास देणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेणे हे प्रत्येक मालकाचे आद्य कर्तव्य आहे. जर मालकाने यामध्ये कोणताही निष्काळजीपणा दाखवला किंवा आजूबाजूच्या लोकांना पाळीव कुत्र्याचा त्रास झाला, तर नागरिक जवळच्या पोलीस ठाण्यात सार्वजनिक उपद्रव किंवा निष्काळजीपणाबद्दल भारतीय दंड संहितेच्या कलम २६८ व २८९ अंतर्गत किंवा महानगरपालिकेकडे तक्रार दाखल करू शकतात.

 belgaum

महानगरपालिकेने तक्रारीची दखल न घेतल्यास जिल्हाधिकारी, संबंधित विभागीय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणी करता येते, तसेच न्यायालयात याचिका, ग्राहक न्यायालयात नुकसानभरपाईसाठी दावा किंवा उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करण्याचा पर्याय नागरिकांकडे उपलब्ध असतो.

भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या त्रासावर भाष्य करताना ॲड. मारुती कामाण्णाचे प्रशासनाची कर्तव्ये स्पष्ट केली आहेत. शाळा, रुग्णालय, रेल्वे स्थानक आणि इतर गर्दीच्या सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना सुरक्षितपणे हटविण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशा भागांतून पकडलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडून न देता, त्यांना निश्चित केलेल्या निवारा केंद्रात ठेवणे बंधनकारक आहे आणि अशा कुत्र्यांसाठी विशिष्ट ‘फिडिंग झोन्स’ तयार करण्याची तरतूद सुद्धा यामध्ये आहे. महानगरपालिका, नगर पालिका आणि ग्रामपंचायतींना भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी ‘ॲनिमल बर्थ कंट्रोल’ (ABC) कार्यक्रम राबवण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. या अंतर्गत कुत्र्यांची नसबंदी, नियमित लसीकरण आणि त्यांची नोंदणी करून रेबीजसारख्या जीवघेण्या आजारांचा प्रसार रोखणे प्रशासनाची मुख्य जबाबदारी आहे. मात्र, प्रशासनाला किंवा कोणालाही कुत्र्यांना मारण्याचा किंवा मनमानी पद्धतीने इतरत्र स्थलांतरित करण्याचा अधिकार नाही.

भटका कुत्रा चावल्यास नागरिक महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात निष्काळजीपणा आणि मानवी जीवनाला धोका निर्माण होत असल्याबद्दल फिर्याद दाखल करू शकतात, तर पाळीव कुत्रा चावल्यास मालकाविरुद्ध भादवी कलमानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. कुत्रा चावल्यास उपचाराचा संपूर्ण खर्च आणि औषधोपचाराची आर्थिक जबाबदारी स्थानिक महानगरपालिका, नगर परिषद, ग्रामपंचायत किंवा संबंधित पाळीव कुत्र्याच्या मालकावर येते, तसेच राज्य सरकारलाही नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी येऊ शकते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम २८९ आणि भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २९१ नुसार, जनावरांची काळजी घेण्यात दुर्लक्ष करून इतरांच्या जिवाला किंवा सुरक्षिततेला धोका निर्माण केल्यास, जनावरांची निगा राखण्यात कसूर करणाऱ्या किंवा निष्काळजीपणाची कृती सिद्ध झालेल्या मालकाला किंवा प्रशासनाला सहा महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा एक हजार रुपयांपर्यंतचा दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. याशिवाय, ‘लॉ ऑफ टॉर्ट’ या कायद्यांतर्गत मालक किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या चुकीमुळे किंवा हलगर्जीपणामुळे नागरिकाचे शारीरिक किंवा आर्थिक नुकसान झाल्यास नागरिक ग्राहक न्यायालयात किंवा दिवाणी न्यायालयात जाऊन भरपाईसाठी दावा दाखल करू शकतात.

नागरिकांची सुरक्षा आणि प्राण्यांचे हक्क यात योग्य समतोल राखणे ही केवळ प्रशासनाचीच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची आणि पाळीव प्राण्यांच्या मालकाची नैतिक जबाबदारी आहे. कायद्याची योग्य माहिती असल्यामुळे नागरिकांना आपल्या अधिकारांसाठी लढणे सोपे होईल आणि प्रशासनालाही त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव राहील, असा मोलाचा संदेश या कायदेशीर मार्गदर्शनातून आपल्यासमोर मांडण्यात आला आहे.

 belgaum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.