बेळगाव लाईव्ह :किरकोळ औषधविक्री (रिटेल फार्मसी) व्यवसायात टिकून रहावा आणि त्याचे संरक्षण व्हावे यासाठी बेळगाव जिल्हा रिटेल फार्मसी असोसिएशन (बीडीआरपीए) आणि जिल्ह्यातील सर्व तालुका फार्मसी असोसिएशन्सच्या सदस्यांतर्फे आज बुधवारी सकाळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. ‘
बेळगाव जिल्हा रिटेल फार्मसी असोसिएशनचे अध्यक्ष बंडू सदलगे, सचिव सुधीर नंजन्नावर, व खजिनदार नितीन झंवर यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेले विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (डीसी) गैरहजेरीत त्यांच्या सहाय्यकाने स्वीकारले. सदर निवेदनात पुढील आशयाचा तपशील नमूद आहे, बेळगाव जिल्हा रिटेल फार्मसी असोसिएशन’ ही भारतातील पहिली नोंदणीकृत रिटेल फार्मसी असोसिएशन आहे, जी संपूर्ण देशातील किरकोळ औषधविक्रेत्यांच्या व्यवसायाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि संरक्षणासाठी अथक प्रयत्न करत आहे.
मात्र सध्याच्या चिंताजनक आणि अनियंत्रित पद्धतींमुळे आमच्या व्यवसायाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि भविष्यात आम्हाला कोणतीही आशा दिसत नाही. औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीमुळे नशिली औषधं आणि एमटीपी किट्स सहज उपलब्ध होत आहेत, जे आपल्या तरुण पिढीसाठी अत्यंत हानिकारक आहे. ऑनलाइन विकल्या जाणाऱ्या औषधांची हाताळणी योग्य प्रकारे होत नाही आणि तापमानाची योग्य राखण केली जात नाही, ज्यामुळे त्यांची परिणामकारकता कमी होते आणि औषधे निकृष्ट दर्जाची बनतात; तसेच ऑनलाइन फार्मसीवर एफडीएचे कोणतेही नियंत्रण नाही.
फार्मसी कायदा 1945 मधील ‘शेड्युल के’ मधील सुधारणा – 1945 मध्ये जेव्हा हा कायदा करण्यात आला, तेंव्हा लोकसंख्या आणि फार्मासिस्ट यांचे प्रमाण 1:40,000 असे होते; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ते 1:1,400 इतके आहे. या कायद्याचा गैरवापर केला जात असून, प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर आणि आमच्या जिल्ह्यातील तसेच महाराष्ट्रसारख्या शेजारील राज्यांतील बहुतांश घाऊक औषध वितरक डॉक्टरांना मोठ्या प्रमाणात औषधांचा पुरवठा करत आहेत. त्यामुळे’फार्मसी ॲक्ट 1945′ मधील ‘शेड्युल के’ रद्द करणे ही काळाची गरज आहे. या तरतुदीमुळे एफडीए अधिकाऱ्यांना डॉक्टरांना (एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, आरएमपी) औषधांचा थेट पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यापासून रोखले जाते.
या प्रथेमुळे किरकोळ औषध विक्रेत्यांचा (रिटेल फार्मसी) व्यवसाय धोक्यात आला आहे आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न कठीण झाला आहे; तसेच, यामुळे सरकारचे जीएसटी स्वरूपातील महसुलाचेही मोठे नुकसान होत आहे. जर ‘शेड्युल के’ मध्ये सुधारणा केली नाही, तर कर्नाटकातील सुमारे 30,000 किरकोळ औषध दुकाने बंद पडण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत या दुकानांमधील कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह कसा होणार? यामुळे बेरोजगारी निर्माण होईल आणि त्याला सरकार जबाबदार असेल.
कंपन्यांकडून थेट डॉक्टरांना औषधांचा पुरवठा केला जाणे ही एक समस्या आहे; औषध कंपन्यांच्या अशा अयोग्य पद्धतींमुळे किरकोळ औषध विक्रेत्यांचे नुकसान होत आहे. या कंपन्या प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना औषधे पुरवतात, ज्यातील अनेकजण अनधिकृत वैद्य (क्याक्स) असतात. दरवर्षी कर्नाटकातील महाविद्यालयांतून सुमारे 12000 ते 17000 विद्यार्थी फार्मसीचे शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडतात आणि या क्षेत्रात येतात, परंतु त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. जर डॉक्टरांनीच औषध विक्रीचा व्यवसाय ताब्यात घेतला, तर फार्मासिस्ट हा व्यवसायच नष्ट होईल आणि फार्मासिस्टला काहीही किंमत उरणार नाही.
दिशाभूल करणाऱ्या आक्रमक जाहिराती आणि अवास्तव मोठ्या सवलती थांबवाव्यात. पारंपरिक किरकोळ औषधविक्रेत्यांकडून पाळल्या जाणाऱ्या नैतिक पद्धतींच्या विपरीत, कॉर्पोरेट साखळी वैद्यकीय दुकाने आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स सोशल मीडिया, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर सेलिब्रिटींचा वापर करून आक्रमक जाहिराती देऊन आणि त्यांच्या दुकानांसमोर सवलतीचे फलक लावून जीवनरक्षक औषधे विकत आहेत. भारतीय फार्मसी परिषदेने (पीसीआय) स्थापित केलेल्या फार्मसी नियामक कायदा 2015, प्रकरण 7, कलम 12.2 नुसार हे अस्वास्थ्यकर आणि बेकायदेशीर आहे. अशा अनैतिक पद्धती थांबवण्यासाठी 2024 मध्ये केएसपीसीने अधिसूचना आधीच जारी आणि प्रकाशित केली आहे.
अनेक कॉर्पोरेट साखळी दुकाने आणि जेनेरिक दुकाने कायद्याचे पालन करण्याची तसदी घेत नाहीत. जर जेनेरिक आणि नैतिक औषधांवर एसआरपी म्हणजेच प्रमाणित किरकोळ किंमत लागू केली, तर या समस्या सुटू शकतात. या कांही प्रमुख बाबींमध्ये आपल्याकडून तातडीच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे. तरी आपण या अस्वास्थ्यकर आणि अनैतिक पद्धती थांबवण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. या पद्धतींमुळे सार्वजनिक आरोग्य पुनर्संचयित करणाऱ्या आणि नैतिकदृष्ट्या नावाजलेल्या या व्यवसायाच्या अस्तित्वाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच फार्मासिस्टचा व्यवसाय नामशेष होण्यापासून वाचवण्यासाठी मदत करावी. सदर निवेदन सादर करतेवेळी बेळगाव शहर व जिल्ह्यातील किरकोळ औषध विक्री व्यवसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.