बेळगाव लाईव्ह : बेळगावातील अनगोळ भागातील रस्त्यावरील लहान व्यापाऱ्यांनी महानगरपालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “श्रीमंतांसाठी एक न्याय आणि गरिबांसाठी दुसरा न्याय का?” असा संतप्त सवाल करत शहरातील ठराविक बेकायदेशीर अतिक्रमणांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांकडून केवळ गरीब व्यापाऱ्यांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचा गंभीर आरोप आज करण्यात आला.
या संदर्भात व्यापाऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने आज महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन सादर केले. “गोरगरिबांच्या टपऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यात जर खरोखरच धाडस असेल, तर त्यांनी आधी ‘खाऊकट्टा’ परिसरातील अतिक्रमण पूर्णपणे हटवून दाखवावे,” असे थेट आव्हान यावेळी व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाला दिले.
बेळगाव महानगरपालिका प्रशासनाने नुकतीच अनगोळ परिसरात रस्त्यावरील व्यापाऱ्यांविरोधात एकतर्फी अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवली होती. पालिकेच्या या आकस्मिक कारवाईमुळे स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय समाजातील अत्यंत गरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या छोट्या दुकानांवर अवलंबून आहे. मात्र, पर्यायी जागा न देता केवळ त्यांनाच लक्ष्य करून पालिकेने ही कारवाई केल्याचा आरोप करत व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने या मोहिमेचा तीव्र निषेध केला.
महानगरपालिका आयुक्तांसमोर प्रशासनाचा निषेध करताना सुजीत मुळगुंद यांनी अधिकाऱ्यांच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडक शब्दांत प्रहार केला. ते म्हणाले, “शहरातील प्रसिद्ध ‘खाऊकट्टा’ परिसरात २०२२ पासून फूटपाथवर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवून, टेबल-खुर्च्या टाकून राजरोसपणे व्यवसाय सुरू आहेत. तेथील अतिक्रमणांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना गरिबांची दुकाने हटवताना मात्र मोठा शूरपणा आठवतो. जर त्या संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये हिंमत असेल, तर त्यांनी आधी खाऊगल्लीतील ते अतिक्रमण पूर्णपणे हटवून ‘फूटपाथ क्लिअरन्स’ करून दाखवावा.”
या वेळी कायदेशीर बाजू मांडताना ॲडव्होकेट एन. आर. लातूर यांनी पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेतला. हे व्यापारी महानगरपालिकेची रीतसर परवानगी घेऊन आणि दररोज नियमितपणे जमिनीचे भाडे भरून व्यवसाय करत होते. असे असतानाही त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना किंवा कायदेशीर नोटीस न देता ही मोहीम राबवणे म्हणजे नियमांचे उघड उल्लंघन आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बाधित व्यापाऱ्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई मिळावी आणि मनमानी पद्धतीने कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. या प्रसंगी अनगोळ परिसरातील रस्त्यावरील लहान व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.