बेळगाव लाईव्ह :
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाला पुन्हा एकदा वेग देण्यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने न्यायालयीन लढाईसोबतच राजकीय पातळीवरही आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी काळात दाव्याच्या सुनावणीला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त करत राज्य आणि केंद्रातील लोकप्रतिनिधींकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे धोरण समितीने स्वीकारले आहे.
मराठा मंदिर येथील समिती कार्यालयात रविवारी झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी अलीकडील घडामोडींचा आढावा घेतला. ८ जुलै रोजी मुंबईत झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर तसेच दिल्लीतील विविध नेत्यांच्या भेटीनंतर सीमाप्रश्नाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेला चालना मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या विधिज्ञांकडूनही सुनावणीसाठी आवश्यक तयारी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बैठकीत महाराष्ट्राचे सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई यांची लवकरच भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरमहा आढावा बैठका घेण्याबाबत त्यांच्याकडे आग्रह धरण्यात येणार असून, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील मंत्र्यांकडेही या विषयावर पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी स्पष्ट केले.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी कागदपत्रे मराठीत उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी संसदेत आवाज उठविण्याचीही रणनीती बैठकीत ठरली. यासंदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत आणि डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्यात आल्याची माहिती ॲड. महेश बिर्जे यांनी दिली. यापैकी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हा विषय संसदेत उपस्थित करण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीला सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, रणजीत चव्हाण-पाटील, विलास बेळगावकर, ॲड. एम. जी. पाटील, रामचंद्र मोदगेकर, खानापूर समितीचे अध्यक्ष गोपाळ देसाई यांच्यासह विविध तालुका समित्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत सीमाप्रश्नाच्या लढ्याला अधिक संघटित आणि प्रभावी स्वरूप देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
