बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (दि. १६) होणाऱ्या सुनावणीकडे सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्राच्या मूळ दाव्यावर सुनावणी सुरू होणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या मूळ दाव्यात मराठी भाषिक बहुसंख्य असलेली ८६५ गावे कर्नाटकात समाविष्ट केल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. या दाव्यातील आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याने प्रकरण सुनावणीसाठी तयार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यापूर्वी ९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र, खंडपीठासमोर इतर प्रकरणांची संख्या अधिक असल्याने सीमाप्रश्नाचा दावा सुनावणीला आला नाही. त्यानंतर महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांनी १० सप्टेंबर रोजी पुन्हा दावा मेन्शन केला. त्यानुसार आता १६ सप्टेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सीमाप्रश्नाच्या खटल्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ गोपाळ सुब्रमण्यम यांची महाराष्ट्र सरकारने नव्याने नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने वकिलांची संख्या वाढविण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर झालेली ही नियुक्ती खटल्याला बळ देणारी मानली जात आहे.
मूळ दावा न्यायालयात सुनावणीसाठी येतो का आणि कर्नाटकच्या अधिकारक्षेत्राच्या आक्षेपावर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे आता सीमाभागाचे लक्ष लागले आहे.
