बेळगाव लाईव्ह :
सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणि व्यावसायिकता आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत (BR Act) कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. या नियमानुसार सहकारी बँका व वित्तीय संस्थांच्या संचालक मंडळावर सलग १० वर्षे पूर्ण केलेल्या संचालकांसाठी तीन वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ पिरियड’ (अनिवार्य खंड) बंधनकारक करण्यात आला आहे. मात्र, बेळगाव भागातील काही सहकारी संस्थांमध्ये या नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा असून, अपात्रतेची टांगती तलवार डोक्यावर असतानाही पदाला चिकटून राहण्याची धडपड सुरू असल्याने सहकार क्षेत्रात नाराजी व्यक्त होत आहे.
काय सांगतो नियम?
RBIच्या सुधारित नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला सहकारी बँकेत किंवा संबंधित संस्थेत सलग १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक किंवा पदाधिकारी म्हणून राहता येत नाही. १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला किमान तीन वर्षे संचालक मंडळापासून दूर राहावे लागते. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या पात्रतेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो आणि नियमानुसार कारवाई होण्याची शक्यता असते.
खुर्चीला चिकटून राहण्याची चढाओढ
बेळगाव परिसरातील विविध सहकारी पतसंस्था आणि बँकांमध्ये काही संचालकांनी १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करूनही पदाचा राजीनामा देण्याऐवजी थेट चेअरमन किंवा व्हाईस चेअरमन होण्याची इच्छा व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही ज्येष्ठ मंडळी गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून संचालक मंडळावर कार्यरत असून, अजूनही सर्वोच्च पदावर आपलीच पकड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जात आहे.
नैतिकतेचा प्रश्न ऐरणीवर
नियमानुसार पदावरून दूर होण्याची वेळ आलेली असताना कायदेशीर पळवाटा शोधून किंवा वेळकाढूपणा करून अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षपदावर विराजमान होणे कितपत नैतिक आहे, असा परखड सवाल सुजाण सभासदांकडून उपस्थित केला जात आहे.
- कायद्याचा बडगा कधीही कोसळू शकतो, हे माहीत असताना सर्वोच्च पदाचा कार्यभार सांभाळणे संस्थेच्या हिताचे आहे का?
- २५ ते ३० वर्षे एकाच व्यक्तीचे संचालक मंडळावर वर्चस्व राहिल्यानंतर नव्या पिढीला आणि तरुण नेतृत्वाला संधी का दिली जात नाही?
- सहकाराचा मूळ उद्देश ‘सर्वांचा विकास’ हा असताना काही मोजक्या व्यक्तींची संस्थेवरील मक्तेदारी योग्य आहे का?
दरम्यान, ‘कूलिंग ऑफ’ नियम लागू असलेल्या एका संस्थेच्या चेअरमनने नुकतीच बैठक घेऊन सर्व सदस्यांना भावनिक आवाहन करत आपण सोडून सर्वांना राजीनामा देण्याची विनंती केल्याची चर्चाही सहकार वर्तुळात रंगली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे बेळगावच्या राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले असून, नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास संबंधितांवर नियामक यंत्रणा नेमकी कधी कारवाई करणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
