बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव शहराचे सुशोभीकरण करणे, मूलभूत सुविधा पुरवणे आणि येथे होणाऱ्या विधानमंडळ अधिवेशनाचा खर्च भागवणे यांसाठी बेळगाव महानगरपालिकेला २५० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करावा, अशी मागणी महापौर प्रीती कामकर आणि उपमहापौर हनुमंत कोंगाळी यांनी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे केली आहे. विभागीय पातळीवरील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी बेळगाव दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सुवर्ण विधानसौध येथे पालिकेतर्फे हे निवेदन देण्यात आले.
बेळगावात दरवर्षी होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या खर्चासाठी जिल्हा प्रशासनाला पालिकेतर्फे निधी दिला जातो. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहराचा विस्तार होत असून, पायाभूत सुविधांसोबतच पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि कंत्राटी कामगारांचा पगार पालिकेला स्वतःच्या उत्पन्नातून भागवावा लागत आहे. उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोत असल्याने पालिकेची आर्थिक कोंडी होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या काळात शहराच्या विकासासाठी २०० कोटींचा निधी मिळाला होता, मात्र त्यानंतर २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात शासनाकडून मिळणाऱ्या १५ टक्के अनुदानाची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी पालिकेने ४८६३ लाख रुपयांची मागणी केली होती, परंतु शासनाकडून केवळ ३८९० लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. हा मोठा फरक पालिकेला स्वतःच्या निधीतून सोसावा लागत आहे.
शहरात भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट वाढला असून, त्यांच्यासाठी श्वानगृह उभारण्यासाठी जागा खरेदी करायची आहे. याशिवाय शहराच्या स्वच्छतेसाठी वाढीव कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. या सर्व विकासकामांसाठी २५० कोटींच्या विशेष अनुदानाची अत्यंत गरज असल्याचे महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. निवेदन स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती महापौर व उपमहापौर हनुमंत कोंगाळी यांनी दिली.
