बेळगाव लाईव्ह : कुडाळ पोलीस ठाण्यातील मारहाण प्रकरणात राज्य मानवी हक्क आयोगाने पोलीस प्रशासनाला दणका दिला आहे. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत आयोगाने बाधित व्यक्तीला ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील पावशी येथील दिगंबर पावसकर यांच्या मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलीस त्यांच्या घरी गेले होते. मुलगा वेगळा राहत असल्याचे सांगूनही पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात आणले. तेथे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांनी मारहाण केल्याची आणि वस्तू काढून घेतल्याची तक्रार करण्यात आली होती. पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेजचा पुरावा म्हणून यात वापर करण्यात आला होता.
स्थानिक पातळीवर दखल न घेतली गेल्याने दिगंबर पावसकर यांनी ॲड. अनिल तळगुळकर यांच्या माध्यमातून राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान सर्व पुरावे व युक्तिवाद विचारात घेऊन आयोगाने पावसकर यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा निष्कर्ष नोंदवला.
आयोगाने शासनाला ६० दिवसांच्या आत पावसकर यांना ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदतीत ही रक्कम न दिल्यास ८ टक्के व्याजासह ती द्यावी लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांकडून नागरिकांच्या अधिकारांचे हनन झाल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे हा घटनात्मक अधिकार असून यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ झाला आहे, असे मत वकील ॲड. अनिल तळगुळकर यांनी व्यक्त केले.
