बेळगाव लाईव्ह : राज्यभरातील दुष्काळी परिस्थिती, पिकांचे वाढते नुकसान आणि शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर बेळगावात गुरुवारी शेतकऱ्यांनी मोठा मोर्चा काढत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना आणि हरित सेनेच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला.
राज्याध्यक्ष वासुदेव मेटी आणि प्रा. एम. डी. नंजुंडस्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनात हजारो शेतकरी, महिला शेतकरी आणि संघटनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. राणी चन्नम्मा चौकातून सुरू झालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. दरम्यान, आंदोलकांनी काही काळ मानवी साखळी उभारून वाहतूक रोखत शासनाच्या धोरणांविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला.
राज्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, शेती कर्जमाफीची अंमलबजावणी करावी, तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत तसेच प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांना गती द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या आंदोलकांनी केल्या. अपुऱ्या पावसामुळे पेरणी, बियाणे आणि खतांवर मोठा खर्च करूनही पिके करपल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून अनेक ठिकाणी उभी पिके जनावरांच्या चारासाठी वापरण्याची वेळ आल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला.
बेळगाव जिल्ह्यातील रायबाग आणि मूडलगी तालुक्याच्या शेवटच्या भागापर्यंत कालव्याचे पाणी पोहोचत नसल्याने तेथील शेतकरी दुहेरी संकटाचा सामना करत असल्याचे वासुदेव मेटी यांनी सांगितले. संकटग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट एकरी ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई जमा करावी, अशी त्यांनी सरकारकडे मागणी केली.
ऊस आणि मका पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याने जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्र्यांनी तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. खत आणि बियाण्यांच्या वितरणासाठी लागू असलेले एफआयडी नियम शिथिल करून सर्व शेतकऱ्यांना कोणताही अडथळा न येता खत उपलब्ध करून द्यावे, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी किमान ६० दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही राज्य सरकारकडे करण्यात आली.
मोर्चाच्या शेवटी आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. विशेष म्हणजे, अनेक आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा अनेक पुष्पहार घालून जंगी सत्कार केला. आंदोलनाच्या दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांचा करण्यात आलेला हा सन्मान उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेणारा ठरला. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य करून प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
