बेळगाव लाईव्ह विशेष : उत्तर कर्नाटकातील पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला असून हुबळी-धारवाड, नवलगुंद आणि नरगुंद यांसारख्या भागांत पिण्याच्या पाण्यासाठी तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पर्यावरणवाद्यांनी या पाणीटंचाईमागील एक धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे. म्हादई-कळसा-बांडुरी नदी जोड प्रकल्पाच्या नावाखाली केवळ राजकीय पोळ्या भाजल्या जात असून, मूळ प्रश्न मलप्रभा नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याचे गैरव्यवस्थापन आणि साखर कारखान्यांची अनिर्बंध मक्तेदारी हाच असल्याचा थेट आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे.
नदीच्या मृत्यूची सुरुवात; बारमाही वाहणारी मलप्रभा आता फक्त एक ‘नाला’
प्रसिद्ध पर्यावरणवादी कॅप्टन नितीन धोंड यांनी आपल्या प्रदीर्घ अनुभवातून मलप्रभा नदीच्या प्रवाहाचे बदललेले स्वरूप मांडले आहे. पूर्वी होळीच्या सणानंतर म्हणजेच मार्च महिन्यातही ओरोगाफिक आणि मान्सूनपूर्व पावसामुळे बारमाही वाहणारी ही नदी आता पावसाळा संपताच एका छोट्या नाल्यासारखी बारीक होते. जानेवारी महिना उजाडेपर्यंत या नदीचा प्रवाह पूर्णपणे थांबतो. जलतज्ज्ञांच्या मते नदीचा प्रवाह अशा प्रकारे अचानक थांबणे हीच नदीच्या मृत्यूची स्पष्ट सुरुवात मानली जात आहे.
‘वॉटर टॉवर’ धोक्यात; उगमस्थानावरच झालेला भीषण घाला
मलप्रभा नदीला मिळणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी तब्बल ऐंशी टक्के पाणी हे खानापूर तालुक्यातील पहिल्या झोनमधील जंगलांमधून येते. चिरापुंजीनंतर देशात सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या या भागाला उत्तर कर्नाटकचा ‘वॉटर टॉवर’ म्हटले जाते आणि याच भागात मलप्रभेचे उगमस्थान असलेल्या कणकुंबीसह भीमगड अभयारण्य वसलेले आहे. परंतु सध्या या संवेदनशील पाणलोट क्षेत्रात अवैध दगड खाणी, बेकायदेशीर उत्खनन आणि नैसर्गिक जंगले तोडून त्याजागी पर्यावरणाला घातक ठरणारी बाभळी व रबराची झाडे लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. तसेच नदीचा प्रवाह वळवण्यासाठी खोदण्यात आलेल्या बोगद्यांमुळे मलप्रभेचे मुख्य उगमस्थान असलेला रामतीर्थ आणि माऊली मंदिराचा संपूर्ण परिसर आज मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त झाला आहे.
पारंपरिक भात शेतीची जागा ऊस शेतीने घेतली; कारखान्यांची पडद्यामागची लॉबी
या भागातील महिला पर्यावरणवाद्यांच्या मते, एकेकाळी खानापूर आणि आसपासच्या भागात अत्यंत वैविध्यपूर्ण आणि पारंपरिक भाताची पिके घेतली जात असत. मात्र तत्कालीन राजकारण्यांनी साखर कारखान्यांच्या फायद्यासाठी प्रत्येक घरात विंधन विहिरी म्हणजेच बोअरवेल्स खोडून दिल्यामुळे आज संपूर्ण भागात पारंपरिक पिकांची जागा केवळ उसाच्या पिकाने घेतली आहे. पूर्वी या धरणाच्या क्षेत्रात केवळ पंचवीस हजार हेक्टरवर ऊस लावला जात होता, तो आता तब्बल एक लाख ते सव्वा लाख हेक्टरवर पोहोचला आहे. हे उसाचे पीक आणि भागातील दहा साखर कारखाने मिळून वर्षाला तब्बल १३७ ते १४० टीएमसी पाणी फस्त करत आहेत, तर याउलट संपूर्ण हुबळी-धारवाड आणि दक्षिण-पूर्व भागाला पिण्यासाठी केवळ ४ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. यावरून हा संपूर्ण प्रकल्प पिण्याच्या पाण्यासाठी नसून साखर कारखान्यांना पाणी पुरवण्यासाठीच राबवला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
म्हादई प्रकल्प की अंतर्गत पाणी बचत? समस्येवर सोपा वैज्ञानिक उपाय
कॅप्टन नितीन धोंड यांच्या मते, हुबळी-धारवाडला पाणी देण्यासाठी किंवा उत्तर कर्नाटकला वाळवंट होण्यापासून वाचवण्याची गुरुकिल्ली आता पूर्णपणे साखर कारखान्यांच्याच हातात आहे. म्हादई नदीतून ४.२ टीएमसी पाणी वळवण्यासाठी न्यायालयीन आणि पर्यावरणीय लढावे लढण्यापेक्षा एक अत्यंत सोपा उपाय त्यांनी सुचवला आहे. जर या खोऱ्यातील ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या एकूण पाणी वापरात केवळ तीन टक्के बचत केली, तरी सहज ४.२ टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकते. उसाचे पीक किंवा कारखाने बंद न करताही, केवळ पाण्याच्या काटेकोर वापरामुळे दक्षिण-पूर्व भागातील गरीब शेतकऱ्यांचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो.
नवलुतीर्थ धरणातील गाळ काढण्याचे महत्त्व आणि शेवटचा संदेश
पर्यावरणवादी हे विकासाचे किंवा जनतेच्या मागण्यांचे विरोधक नसून ते नदीला दीर्घायुष्य देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. नवलुतीर्थ धरणात साचलेला प्रचंड गाळ काढल्यास धरणाची पाणी साठवणूक क्षमता नैसर्गिकरित्या वाढू शकते. सरकारने आणि जनतेने तात्पुरत्या फायद्याचा विचार न करता विज्ञानाची कास धरून या समस्येकडे सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून पाहण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली आहे. म्हादई आणि मलप्रभा या दोन्ही बहिणीसारख्या नद्या असून त्यांचे रक्षण केले नाही, तर भविष्यात हा संपूर्ण परिसर उजाड वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही.
