बेळगाव लाईव्ह : बेळगावमध्ये प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) बैठकीला परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. कायद्यात तरतूद असेल तरच परवानगी दिली जाईल, अन्यथा दिली जाणार नाही. सर्वांसाठी एकच कायदा लागू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शुक्रवारी सकाळी बेळगाव येथील शासकीय विश्रामधामात बेळगाव दौऱ्याच्या सांगतावेळी पत्रकारांशी बोलताना शिवकुमार म्हणाले की, आरएसएसच्या बैठकीबाबत अद्याप अधिकृत प्रस्ताव सरकारकडे आलेला नाही. या संदर्भातील वृत्त त्यांनी प्रसारमाध्यमांतून पाहिले असून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे.
“कायद्याने परवानगी देण्याची तरतूद असल्यास मंजुरी दिली जाईल. नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास परवानगी मिळणार नाही. कोणत्याही संघटना किंवा संस्थेसाठी वेगळे नियम नाहीत. सर्वांसाठी समान कायदा लागू आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
याचवेळी त्यांनी ग्रेटर बेंगळुरू प्राधिकरण (GBA) निवडणुकांबाबतही भाष्य केले. या प्रकरणात अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून सरकार न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर निवडणुका घेण्यासाठी सरकार पूर्णपणे सज्ज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील पावसाच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर क्लाऊड सीडिंगचा पर्याय सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत कायदा व वित्त विभागाशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
राज्यातील सर्व मंदिरांतील हुंड्यांच्या सुरक्षेबाबत मुजराई विभागाला सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
बेंगळुरूमधील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना शिवकुमार म्हणाले की, फेरीवाल्यांना त्रास देण्याचा हेतू नाही. मात्र, मुख्य रस्त्यांवर व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. सरकारने निश्चित केलेल्या जागांवरच व्यवसाय करण्याची परवानगी असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.