बेळगाव लाईव्ह : बीएसएनएल एम्प्लॉईज युनियन (BSNLEU), ऑल इंडिया बीएसएनएल अँड डॉट पेन्शनर्स असोसिएशन (AIBDPA) आणि बीएसएनएल कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स फेडरेशन (BSNLCCWF) यांच्या समन्वय समितीच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २२ ते २४ जुलैदरम्यान तीन दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे.
जिल्हा सचिव नितीन कौलगे यांनी आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या मांडल्या. बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांची तिसरी वेतन सुधारणा (3rd PRC) आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन सुधारणा गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या दोन्ही मागण्यांवर केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय, दूरसंचार विभागाने (DoT) लागू केलेला ‘अफोर्डेबिलिटी क्लॉज’ रद्द करून बीएसएनएलला आवश्यक दूरसंचार उपकरणे खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे तसेच खासगी दूरसंचार कंपन्यांप्रमाणे समान संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
संघटनांनी बीएसएनएलमध्ये ४जी आणि ५जी सेवा तातडीने सुरू कराव्यात, फायबर नेटवर्कचे आधुनिकीकरण करावे आणि इंटरनेट सेवा अधिक सक्षम करावी, अशी मागणीही केली. तांत्रिक सुविधांमधील विलंबामुळे ग्राहकसंख्या आणि महसुलावर परिणाम होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कपात थांबवून त्यांना किमान वेतनाची हमी द्यावी तसेच कॅज्युअल कामगार आणि टीएसएम कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन लागू करावे, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली.
समन्वय समितीने पुढील आंदोलनाची रूपरेषाही जाहीर केली आहे. २७ जुलै रोजी सोशल मीडिया (ट्विटर/X) मोहिम राबविण्यात येणार असून, मागण्या मान्य न झाल्यास ७ ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथे संसद मार्च काढून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला.
संघटनांच्या मते, बीएसएनएलच्या महसुलातील घट ही कर्मचाऱ्यांमुळे नसून आवश्यक पायाभूत सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि निर्णय प्रक्रियेत होणारा विलंब यामुळे होत आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
