बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मुंबईतील विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची महत्त्वाची बैठक बुधवारी पार पडली. आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून, महाराष्ट्र सरकार सीमावासीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही देण्यात आली आहे.
या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढाई अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत लवकरच एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सीमाप्रश्नावर कर्नाटकच्या भूमिकेला ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याचा एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
या बैठकीचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे तब्बल ३४ वर्षांनंतर सीमाप्रश्नाच्या बैठकीसाठी विशेषत्वाने विधानभवनात दाखल झाले होते. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, नारायण राणे, मंत्री हसन मुश्रीफ, शंभूराज देसाई, माजी मंत्री जयंत पाटील, आमदार भास्कर जाधव, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार शिवाजी पाटील, आमदार रोहित पाटील, जितेंद्र आव्हाड, शशिकांत शिंदे, माजी सनदी अधिकारी दिनेश ओऊळकर, वकील महेश बिर्जे, माजी आमदार मनोहर किणेकर आणि मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते, तज्ज्ञ व पदाधिकारी उपस्थित होते.