बेळगाव लाईव्ह : “साठ वर्षांहून अधिक काळ ज्या महाराष्ट्रात जाण्यासाठी रक्त सांडलं, संघर्ष केला, त्याच महाराष्ट्राच्या मातीत आज आपल्या हक्काच्या मागण्या मांडताना मराठी माणसाची गळचेपी होतेय,” अशी संतप्त आणि हताश भावना बेळगावच्या मराठी बांधवांनी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यावेळी सीमा प्रश्नाचे निवेदन देण्यास निघालेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना शनिवारी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन्ही बाजूंच्या प्रशासकीय कोंडीला सामोरे जावे लागले.
शनिवारी सकाळी सीमा प्रश्नाबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना थेट साकडे घालण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते कोल्हापूरच्या दिशेने रवाना झाले होते. मात्र, कर्नाटक पोलिसांनी हत्तरगी टोलनाक्यावरच त्यांचा रस्ता अडवला. कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाकडून तशा सूचना आल्याचा दावा करत पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना दिवसभर ‘एपीएमसी’ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत स्थानबद्ध करून ठेवले. यावेळी हक्कासाठी लढणाऱ्या मराठी नेत्यांची आणि पोलिसांची जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. बेळगावात राहून कानडी दडपशाही सोसायची आणि महाराष्ट्रात जाताना तिथेही अडवले जायचे, या दुहेरी त्रासामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला.
अडवणूक होत असल्याचे पाहून माजी महापौर मालोजी अष्टेकर यांच्या नेतृत्वाखाली काही कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या डोळ्यात धूळ फेकत कोल्हापूर गाठले. तिथे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र, ही भेट सहजासहजी मिळाली नाही. महाराष्ट्राच्याच प्रशासनाकडून मराठी बांधवांना अपेक्षित सहकार्य न मिळाल्याने, अखेर कार्यकर्त्यांना कोल्हापूरच्या मातीत घोषणाबाजी आणि आंदोलन करावे लागले. या तीव्र आंदोलनानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी निवेदन स्वीकारले, परंतु सीमाप्रश्नावर कोणताही ठोस शब्द किंवा आश्वासन न मिळाल्याने समिती नेत्यांच्या पदरी निराशाच पडली.
काही धीट कार्यकर्त्यांनी थेट अमित शहा यांच्या सभास्थळी पोहोचून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. सभेदरम्यान सीमाप्रश्नावरून आंदोलन किंवा घोषणाबाजी करण्याचा प्रयत्न होताच, पोलिसांनी तात्काळ हालचाल करत संबंधित मराठी कार्यकर्त्यांना सभास्थळातून थेट बाहेर काढले.
“महाराष्ट्रातच अडवणूक होणे दुर्दैवी” – समितीचा घणाघात
या संपूर्ण प्रकारावर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सर्वोच्च नेत्यांनी अत्यंत कडक आणि जळजळीत शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी थेट देशाच्या गृहमंत्र्यांची भेट मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्याची नियमित सुनावणी व्हावी आणि केंद्राने यात मध्यस्थी करावी, हीच भाबडी अपेक्षा होती. मात्र, ही भेट नाकारली गेली.
“कर्नाटक सरकार आपल्यावर दडपशाही करतच आहे, पण ज्या महाराष्ट्राला आपण आपली आई मानतो, त्या महाराष्ट्र प्रशासनानेही आज पाठीशी उभे राहण्याऐवजी पाठ फिरवली,” अशी खंत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. ‘मराठी माणसाची अवस्था ना इकडे ना तिकडे’ अशी झाली असून, या राजकीय उदासीनतेमुळे संपूर्ण सीमाभागात सध्या तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.