बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक सरकारने ऐनवेळी मोर्चावर बंदी घालून दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही त्याला न जुमानता महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारो मराठी बांधवांनी बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य एल्गार पुकारला. मराठी जनतेचा हा अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहून प्रशासनाने धास्ती घेतली आणि समिती नेत्यांना मोर्चा न काढण्याची विनंती करत मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. प्रशासनाच्या या विनंतीचा मान ठेवून समितीने मोर्चाऐवजी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांना संयुक्तपणे आपल्या मागण्यांचे निवेदन सुपूर्द केले.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी मोर्चाबाबतची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, या मोर्चाला मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद पाहून कर्नाटक सरकार आणि प्रशासनाने मोठी धास्ती घेतली होती. म्हणूनच पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीच्या नेत्यांना बोलावून ऐनवेळी मोर्चा न काढण्याची विनंती केली. प्रशासनाने मराठी भाषिकांच्या सर्व मागण्या सरकारकडे मांडून त्या पूर्ण करण्याचे प्रामाणिक आश्वासन नेत्यांना दिले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या विनंतीचा आणि शब्दाचा मान ठेवून समितीने मोर्चाऐवजी आज जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांच्याकडे संयुक्तपणे आपले मागण्यांचे निवेदन सुपूर्द केले असून, दिलेल्या शब्दाप्रमाणे या मागण्यांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी हीच आमची मुख्य मागणी आहे, असे मरगाळे यांनी स्पष्ट केले.
म.ए. युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा मराठी माणसाच्या पाठीत खंजीर खुपसून मोर्चा मोडून काढण्याचे काम केले आहे. बेळगावात कानडी भाषेची सक्ती केली जात आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात मुंबई आणि अक्कलकोट येथे आजही कानडी शाळा आणि फलक कोणत्याही अडथळ्याविना सन्मानाने सुरू आहेत. दुष्काळी परिस्थितीतही महाराष्ट्राने नेहमीच माणुसकी दाखवून कर्नाटकला पाणी दिले आहे, मात्र येथे मराठी भाषिकांना सावत्र वागणूक दिली जात आहे. आम्ही कर्नाटकचे नाहीच आहोत, त्यामुळे एकतर आमचा भाग आमच्या हक्काच्या महाराष्ट्रात सामील करा, नाहीतर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत आमचे कायदेशीर भाषिक अधिकार आम्हाला द्या, अशी आक्रमक मागणी शेळके यांनी केली.
या वेळी समिती नेते रमाकांत कोंडुसकर यांनी कर्नाटक सरकारवर तीव्र शब्दांत प्रहार केला. कर्नाटक सरकारने आंदोलनावर घातलेली बंदी ही संविधानाची पायमल्ली असून, गेल्या ७० वर्षांपासून मराठी जनता दडपशाहीचा सामना करत महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लढा देत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न प्रलंबित असेपर्यंत भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार सीमाभागातील मराठी भाषिकांना त्यांच्या मातृभाषेतून कारभार, परिपत्रके आणि फलक मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे सांगत त्यांनी इशारा दिला की, मराठी जनता सध्या संयमाने लढा देत असली, तरी यापुढे त्रास दिल्यास जनतेच्या असंतोषाचा उद्रेक होईल असा इशारा त्यांनी दिला.
माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी बेळगाव जिल्ह्यात १५% पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मराठी बांधवांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. अल्पसंख्याक कायद्यानुसार सर्व शासकीय कार्यालये, पोलीस ठाणे आणि रुग्णालयांमध्ये तातडीने मराठी फलक लावणे आणि मराठीतून परिपत्रके मिळणे हा कायदेशीर अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासनाने मोर्चाला परवानगी नाकारून हक्कांवर गदा आणली असली, तरी जोपर्यंत भाषिक अधिकार मिळत नाहीत, तोपर्यंत हा लढा अविरत सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
माजी आमदार दिगंबर पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना शांततेत ठिय्या मांडण्याचे आवाहन करत, सरकारने ऐनवेळी नियम बदलल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर एकत्र यावे लागल्याचे सांगितले. आम्ही लोकशाही मार्गाने जाणारे नागरिक असून अतिरेकी नाही, असे सुनावत त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांनी स्वतः समोर येऊन निवेदन स्वीकारावे, तोपर्यंत जागा न हलण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तसेच, प्रशासनाने मागण्यांचा योग्य विचार केला नाही, तर हक्कांसाठी पुन्हा तीव्र लढा दिला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
प्रशासनाने ८ जूनला मागितलेली परवानगी अगदी शेवटच्या क्षणी नाकारल्याबद्दल समिती नेते अॅड. नागेश सातेरी यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. मराठी भाषिक याच मातीतील मूळ रहिवासी असून संविधानाच्या कलम ३५० नुसार त्यांना सर्व कागदपत्रे मराठीत मिळण्याचा अधिकार आहे, असे त्यांनी ठासून सांगितले. भाषा आणि संस्कृती टिकवण्याचा निर्धार व्यक्त करत, यापुढे प्रशासन व पोलिसांनी मराठी भाषिकांशी आदराने वागावे, असा इशारा त्यांनी दिला.
हजारो मराठी बांधवांचा जनसागर आणि नेत्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून अखेर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन आणि पोलीस प्रशासनाने आंदोलकांची भेट घेतली आणि त्यांचे निवेदन स्वीकारले. या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वपूर्ण बाबींवर सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. जिल्हा प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट बेळगाव जिल्हा आणि प्रामुख्याने बेळगाव शहरामध्ये शांतता, सलोखा आणि सुव्यवस्था राखणे हेच आहे, असे सांगत कोणत्याही प्रकारचा तणाव निर्माण होऊ नये यासाठी सर्व घटकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. भाषिक अल्पसंख्याक आणि इतर घटकांना संविधानाने दिलेले हक्क आणि कायदेशीर संरक्षण सुरक्षित राहतील, याची खात्री जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.
विविध घटकांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी आणि त्यावर मार्ग काढण्यासाठी एक ‘जिल्हास्तरीय समन्वय समिती’ स्थापन केली जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या समितीमध्ये स्थानिक नेते, कायदेतज्ज्ञ आणि संबंधित भागधारक यांचा समावेश असेल. कायदेशीर बाबी, प्रलंबित मागण्या आणि स्थानिक समस्यांवर या समितीच्या माध्यमातून नियमित चर्चा करून मार्ग काढला जाईल. सीमेच्या दोन्ही बाजूला राहणाऱ्या नागरिकांना दैनंदिन जीवन जगताना किंवा शासकीय कामांमध्ये कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील राहील. संवाद आणि चर्चेच्या माध्यमातूनच क्लिष्ट प्रश्नांवर शांततापूर्ण मार्गाने तोडगा काढता येऊ शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रशासनाने दिलेल्या या आश्वासनांनंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले असले, तरी मागण्यांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी न झाल्यास सीमाभागात पुन्हा तीव्र संघर्ष छेडला जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिला आहे. यावेळी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मराठी भाषिक सहभागी झाले होते.