बेळगाव लाईव्ह
बेळगावातील मराठी व्यावसायिकांच्या फलकांवरून निर्माण झालेल्या वादाची आता थेट केंद्र सरकारने दखल घेतली आहे. अनगोळ परिसरातील एका हॉटेलसह विविध व्यावसायिक आस्थापनांवरील मराठी फलक हटवण्यासाठी दबाव आणल्याच्या तक्रारीनंतर भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाने कर्नाटक सरकारच्या गृह विभागाला योग्य कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
‘महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती’चे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी ४ जून रोजी राष्ट्रपती, केंद्रीय गृहमंत्री आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाकडे पुराव्यांसह निवेदन सादर केले होते. मराठी भाषिक व्यापाऱ्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला होता.
या तक्रारीची दखल घेत भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचे प्रभारी उपायुक्त मुन्ना प्रसाद यांनी १७ जून रोजी कर्नाटकच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक कारवाई करण्यास सांगितले आहे. तसेच कारवाईचा अहवाल तक्रारदार आणि आयुक्तालयाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मराठी फलकांबाबत सीमाभागात वारंवार निर्माण होणाऱ्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या या हस्तक्षेपाकडे महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे. आता राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागले आहे