बेळगाव लाईव्ह : मराठी भाषिकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सादर करण्यात आलेले निवेदन स्वीकारताना जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी भाषिक अल्पसंख्यांकांना राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याबाबत प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. मराठी भाषिकांच्या हक्कांपासून प्रशासन पळ काढत नसून त्यांच्या प्रश्नांवर कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
मराठी भाषिक प्रतिनिधींनी सादर केलेल्या निवेदनानंतर जिल्हाधिकारी रोशन यांनी बेळगाव शहर आणि जिल्ह्यात शांतता, सलोखा आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे हे प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे नमूद केले. भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नांवर सर्व संबंधित पक्षांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय सहकार्य (को-ऑर्डिनेशन) समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.
या समितीत मराठी भाषिकांचे प्रतिनिधी, वकील, ज्येष्ठ नेते तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीसह सर्व संबंधित घटकांना सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले जाईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व पक्षांना एकत्र बसवून चर्चेद्वारे मार्ग काढण्याची प्रशासनाची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांच्या कायदेशीर अंमलबजावणीसाठी सर्व बाजूंशी संवाद साधला जाईल. त्याचबरोबर कन्नड भाषिकांनाही कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेत सीमाभागात शांतता आणि तणावमुक्त वातावरण राखण्यावर भर दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
यावेळी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी, “राज्यघटनेने दिलेल्या भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांबाबत कायमस्वरूपी तोडगा शोधण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक भूमिका घेईल. जिल्हास्तरीय सहकार्य समितीच्या माध्यमातून सर्व संबंधितांना चर्चेसाठी एकत्र आणून कायद्याच्या चौकटीत प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल,” असे सांगितले.