बेळगाव लाईव्ह : मराठी भाषिकांच्या हक्कांसाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या फलकांवर मराठी भाषेचा समावेश कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी शेकडो मराठी भाषिकांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. प्रस्तावित महामोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून मराठी भाषिकांच्या घटनात्मक व कायदेशीर अधिकारांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली.
निदर्शकांनी आरोप केला की, बेळगाव शहरासह बेळगाव, खानापूर, निपाणी आणि अथणी तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांवरील त्रिभाषिक फलकांमधून मराठी व इंग्रजी मजकूर झाकण्याचे किंवा हटविण्याचे प्रकार सुरू आहेत. हे कृत्य भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कर्नाटक अधिकृत भाषा कायदा १९६३ तसेच कर्नाटक स्थानिक प्राधिकरण (अधिकृत भाषा) कायदा १९८१ मध्ये कन्नड ही अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करण्यात आली असली तरी भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या भाषेचा वापर करण्यास कोणतीही मनाई करण्यात आलेली नाही. उलट, एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात भाषिक अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास त्यांच्याशी संबंधित सूचना, प्रसिद्धी साहित्य आणि नोटिसा त्यांच्या भाषेत देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
मराठी भाषिकांच्या मते, बेळगाव, खानापूर, निपाणी आणि अथणी परिसरात मराठी भाषिकांची लोकसंख्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे राज्य सरकारने यापूर्वी मान्य केले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे फलक, सूचना आणि प्रसिद्धी साहित्य मराठीतही उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी कर्नाटक भाषा सर्वांगीण विकास कायदा २०२२ चा हवाला देत, संबंधित कायद्यात फलकांवर कन्नड भाषेला प्राधान्य देण्याची तरतूद असली तरी मराठी किंवा इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यास बंदी नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यमान त्रिभाषिक फलक हटविणे किंवा झाकणे हे कायद्याच्या भावनेविरुद्ध असल्याचा दावा करण्यात आला.
निवेदनात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २९ आणि ३५० चा उल्लेख करत भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मराठी भाषेत सूचना व प्रसिद्धी साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्याप त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याची खंत आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, मराठी भाषिकांचे फलक पूर्ववत लावण्यात यावेत, मराठी भाषेतील सूचना व प्रसिद्धी साहित्य सुरू करावे आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.