बेळगाव लाईव्ह:बेळगाव शहरासह बेळगाव, खानापूर, निपाणी आणि अथणी तालुक्यामधील सरकारी व सार्वजनिक नामफलकांवर 60 टक्के कन्नड भाषेबरोबरच 40 टक्के इतर भाषांमध्ये मराठीला प्राधान्य देण्यात यावे आणि त्याची अंमलबजावणी येत्या 15 दिवसात करावी, अशी मागणी मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली असून मागणीची पूर्तता न झाल्यास सोमवारी 22 जून 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चाच्या स्वरूपात आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा जिल्हा प्रशासन अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे, कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर आणि सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
निवेदनामध्ये भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्याची अंमलबजावणी आणि त्याची बेळगावसह सीमाभागात होणारी गळचेपी यासह मातृभाषेच्या बाबतीत मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या संबंधित अन्य अन्यायाची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. तसेच शेवटी बेळगाव शहरासह बेळगाव, खानापूर, निपाणी आणि अथणी या तालुक्यांमधील शासकीय कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विद्यमान फलकांवरून मराठी आणि इंग्रजी भाषा जबरदस्तीने लपवणाऱ्या किंवा काढून टाकणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकारी प्रमुखांच्या बेकायदेशीर कारवाया थांबवाव्यात.
उपरोक्त क्षेत्रांतील शासकीय कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह दुकाने, हॉटेल, रेस्टॉरंट, रस्ते वगैरे सर्व नामफलकांवर 40 टक्के का असेना पण पूर्वीप्रमाणेच मराठी भाषेचा वापर केला जावा. तसेच या अनुषंगाने शहर व तालुक्यातील खाजगी दुकानदार आणि व्यावसायिक उद्योजकांच्या मराठी भाषेतील फलकांना लक्ष्य करणाऱ्या कन्नड संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या बेकायदेशीर कारवायांना आळा घातला जावा.
भाषिक अल्पसंख्यांक अधिकारानुसार बेळगावसह सीमा भागात मराठी, कन्नड व इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांमध्ये सरकारी परिपत्रक दिली जावीत, अशा मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे या मागण्यांची विशेष करून नामफलकावरील मराठी भाषेच्या अंतर्भावाची येत्या 15 दिवसात अंमलबजावणी झाली नाही तर सोमवारी 22 जून 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
निवेदन सादर केल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी मार्चमध्येच आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार होतो मात्र लग्नकार्य वगैरे यांचा मौसम असल्यामुळे हे आंदोलन लांबणीवर टाकले होते. मात्र अलीकडेच झालेल्या आमच्या बैठकीमध्ये गेल्या 1990 पर्यंत सर्व सरकारी कार्यालयं, हॉस्पिटल्स, दुकाने रेस्टॉरंट, रस्ते वगैरेंसाठी ज्याप्रमाणे कन्नड मराठी व इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये होते त्याप्रमाणे यापुढे संबंधित तिन्ही भाषेतील फलक वापरले जावेत.
सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत कर्नाटक सरकारने या तीनही भाषा ठेवाव्यात. या संदर्भात गेल्या 11 ऑगस्ट 2025 रोजी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देखील सादर केले होते. तथापि आज 9 महिने होत आले तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याबाबतीत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे त्या संदर्भात नाईलाजाने आम्हाला पुन्हा आवाज उठवावा लागत असून जर येत्या पंधरा दिवसात आमच्या मागणी संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जर कोणताच ठाम निर्णय घेतला नाही तर 22 जून रोजी आम्हाला भव्य मोर्चाच्या स्वरूपात जोरदार आवाज उठवावा लागेल. जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्त यांच्या विनंतीवरून आम्ही त्या वेळचा 11 ऑगस्ट रोजीचा मोर्चा रद्द करून फक्त निवेदन सादर केले होते. त्या निवेदनाची आजपर्यंत दखल घेण्यात आली नसल्यामुळे येत्या 22 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्याचा निर्धार आम्ही पक्का केला आहे आणि जर हे टाळायचे असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक सरकारी व सार्वजनिक नामफलकांमध्ये मराठीचा अंतर्भाव करावा असे मध्यवर्तीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर आणि म. ए. युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी देखील बेळगावसह सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या बाबतीतील कर्नाटक सरकारचे अन्यायी धोरण, कन्नड भाषेची सक्ती, भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार नामफलकांवर मराठीचा प्रामुख्याने अंतर्भाव या संदर्भात आपले परखड मत व्यक्त केले. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करतेवेळी माजी महापौर सरिता पाटील, उपमहापौर रेणू किल्लेकर, खानापूरचे माजी आमदार दिगंबर पाटील, समितीचे नेते आर. एम. चौगुले, मदन बामणे, विकास कलघटगी, धनंजय पाटील आदींसह समितीचे अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
