बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने २२ जून रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या महामोर्चाला विरोध करत कर्नाटक रक्षणा वेदिकेने बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. या मोर्चाला परवानगी देऊ नये तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रशासनाने योग्य ती पावले उचलावीत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
बुधवारी कर्नाटक रक्षणा वेदिकेच्या बेळगाव जिल्हा शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन हे निवेदन दिले. निवेदनात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रस्तावित महामोर्चावर आक्षेप नोंदवत सीमावादाचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग असून या विषयावर वारंवार आंदोलन आणि मोर्चे काढून समाजात संभ्रम आणि तणावाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे २२ जून रोजी आयोजित महामोर्चामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे प्रशासनाने या मोर्चाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मराठी भाषिकांवरील अन्याय, सीमाप्रश्न आणि मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीसह विविध मागण्यांसाठी २२ जून रोजी बेळगावात महामोर्चाचे आयोजन केले आहे. कोल्हापूर येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर हा मोर्चा काढण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. या मोर्चामध्ये सीमाभागातील हजारो मराठी बांधव सहभागी होणार असल्याचा दावा समितीच्या नेत्यांनी केला आहे.
समितीच्या महामोर्चाची घोषणा होताच सीमाभागातील वातावरण तापू लागले असून विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अशातच कर्नाटक रक्षणा वेदिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देत मोर्चाला विरोध दर्शवल्याने या विषयाला नवे वळण मिळाले आहे.
संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला असला तरी अशा आंदोलनांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आता जिल्हा प्रशासन २२ जूनच्या महामोर्चाबाबत काय निर्णय घेते, याकडे सीमाभागातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.