बेळगाव लाईव्ह : बेळगावमधील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेतली आहे. आपल्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे तीव्र लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातच खाली बसून ठिय्या आंदोलन केले.
राज्य ऊस उत्पादक संघटनेच्या कुरुबर शांतकुमार गटाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले असून, मागण्या मान्य न झाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या आंदोलनात प्रामुख्याने खत वितरणासाठी लागू करण्यात आलेली ‘एफआयडी’ क्रमांकाची सक्ती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या तांत्रिक अटीमुळे शेतकरी खतांपासून वंचित राहत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. यासोबतच, कृषी पंपसेटच्या खाजगीकरणाला तीव्र विरोध दर्शवत ऊसाचा एफआरपी दर वैज्ञानिक पद्धतीने पुन्हा निश्चित करण्याची मागणी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांनी शासनाकडे विशेष सवलतीच्या दरात डिझेल देण्याची आणि २०२५-२६ हंगामातील १५०० कोटी रुपयांची ऊसाची थकबाकी त्वरित मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, रामदुर्ग आणि बादामी तालुक्यातील प्रलंबित सिंचन योजनांची कामे पुन्हा सुरू करून बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा मुद्दाही निवेदनात मांडण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात खाली बसून ठिय्या मांडत प्रशासनाचा निषेध करताना संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
