बेळगाव लाईव्ह : बेळगावमधील विद्यमान रेल्वे मार्ग शहराच्या वाहतुकीचा मुख्य कणा असला तरी वाढत्या विस्तारामुळे तो विकासातील अडथळा ठरत आहे. चौथा रेल्वे गेट ते गांधीनगर गेट दरम्यान दाट लोकवस्तीच्या भागातून जाणाऱ्या या मार्गावरील फाटकांमुळे रोजची वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांची गैरसोय वाढली आहे.
या समस्येवर तोडगा म्हणून हॉटेल संकम ते धर्मवीर संभाजी महाराज चौक दरम्यानच्या उड्डाणपुलाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असली तरी हा प्रकल्प सध्या आराखडा आणि निविदा प्रक्रियेच्या संथ टप्प्यात आहे. त्यामुळे प्रत्येक फाटकावर वेगवेगळा उड्डाणपूल बांधण्यापेक्षा ९ किलोमीटर लांबीचा उन्नत (Elevated) रेल्वे कॉरिडॉर उभारणे हा सर्वसमावेशक पर्याय ठरू शकतो का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकल्पामुळे शहरातील सर्व प्रमुख रेल्वे फाटकांचा प्रश्न एकाच वेळी सुटू शकत असला तरी यासाठी येणारा प्रचंड खर्च, बांधकामाचा दीर्घ कालावधी आणि सेवांचे स्थलांतर या मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
भारतात अशा प्रकारच्या उन्नत रेल्वे मार्गांचे यशस्वी प्रयोग झाले आहेत. हरियाणातील कुरुक्षेत्र येथे शहरातील पाच रेल्वे फाटकांची समस्या सोडवण्यासाठी २४६ कोटी रुपये खर्चाचा उन्नत रेल्वे मार्ग उभारण्यात आला आहे, तर नागपूरमध्ये ४४ किलोमीटर लांबीचा DOUBLE DEKER रोड-कम-मेट्रो कॉरिडॉर साकारण्यात आला आहे. या उदाहरणांवरून बेळगावमध्येही अशी संकल्पना राबवणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असले तरी शहराचे आर्थिक बजेट आणि रचना लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
दुसरीकडे, संपूर्ण रेल्वे मार्ग शहराबाहेर हलविण्याचा पर्याय अत्यंत गुंतागुंतीचा मानला जात आहे. बेळगाव-किट्टूर-धारवाड या नवीन ७३ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गाला ९२७.४० कोटींच्या निधीसह मंजुरी मिळाली असून यामुळे अंतर ३१ किलोमीटरने कमी होणार आहे. मात्र, हा नवीन मार्ग शहरातील विद्यमान अंतर्गत रेल्वे मार्गाला थेट पर्याय ठरू शकत नसल्याने शहराबाहेरून रेल्वे बायपास काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन आणि नवीन स्थानकांचे नियोजन करावे लागेल.
या विविध पर्यायांच्या तांत्रिक आणि व्यावहारिक बाजू तपासल्यास असे स्पष्ट होते की, ९ किमी उन्नत रेल्वे कॉरिडॉरमुळे सर्व फाटकांची समस्या कायमची मिटू शकते, मात्र यासाठी ५ ते ८ वर्षांचा कालावधी आणि प्रचंड निधी लागेल. रेल्वे मार्ग शहराबाहेर हलवल्यास शहरातील अडथळा पूर्णपणे दूर होऊन शहराच्या पुनर्विकासाची मोठी संधी मिळेल, परंतु या प्रक्रियेला ८ ते १५ वर्षे लागू शकतात आणि भूसंपादनाचा मोठा पेच निर्माण होऊ शकतो. या तुलनेत प्रत्येक फाटकावर स्वतंत्र उड्डाणपूल (आरओबी) बांधणे स्वस्त आणि २ ते ४ वर्षांत पूर्ण होणारे असले तरी यामुळे स्थानिक स्तरावर वाहतूक विस्कळीत होण्याचा धोका कायम राहील.
बेळगावच्या भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने हा केवळ अभियांत्रिकीचा विषय नसून पुढील ३० वर्षांचे नियोजन ठरवणारा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने होणारे उड्डाणपुलांचे काम स्वीकारावे की काही वर्षांचा त्रास सहन करून थेट उन्नत कॉरिडॉरचा पर्याय निवडावा, यावर प्रशासकीय पातळीवर ठोस निर्णयाची आवश्यकता आहे.
