बेळगाव लाईव्ह : राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी ग्रामीण भागातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला १ कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली. हा निधी शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केवळ पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येच्या निराकरणासाठी वापरण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
सुवर्ण विधानसौध येथे झालेल्या बेळगाव विभागीय प्रगती आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कमी पाऊस झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई होऊ देऊ नये. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत समन्वय साधून प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
यावेळी त्यांनी कृष्णा, कावेरी आणि गोदावरी नद्यांच्या जोड प्रकल्पाला तीन राज्यांची सहमती मिळाल्याने हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे नमूद केले.
वन विभागाने पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइन प्रकल्पांना कोणताही अडथळा आणू नये, तसेच बगर हुकूम प्रकरणांमध्ये अर्ज फेटाळणे किंवा बेदखल करण्याची कारवाई टाळावी, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व मुजराई मंदिरांच्या हुंड्यांवर सीसीटीव्ही देखरेख अनिवार्य करण्याचे निर्देश देत, अयोध्येतील कथित हुंडी गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघासाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी १ कोटी रुपये.
- गरज भासल्यास क्लाऊड सीडिंग (कृत्रिम पाऊस) करण्याबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय.
- सर्व रस्ते कामांचे कामापूर्वी व कामानंतरचे छायाचित्र नोंदवणे बंधनकारक.
- लाभार्थ्यांना दिलेल्या योजनांची छायाचित्रांसह नोंद ठेवणे आवश्यक.
- बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बिले काढणाऱ्यांवर कठोर कारवाई.
- फेरीवाल्यांना हातगाड्या उपलब्ध करून देण्याची घोषणा.
- पिण्याच्या पाणी योजनांबाबत एका महिन्यात शासनाला अहवाल.
- वन विभागाने पाणी योजनांसाठी मंजुरी तातडीने द्यावी.
- एसआयआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विधानमंडळ अधिवेशन.
- पात्र मतदारांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी पीडीओ व बीएलओ यांनी जनजागृती करावी.
- गोवा-महाराष्ट्र सीमावर्ती भागातून होणाऱ्या अवैध दारू व अमली पदार्थ तस्करीवर कडक नजर.
- खतांचा पुरेसा साठा ठेवून काळाबाजार रोखण्याचे निर्देश.
मंत्र्यांच्या सूचना
सतीश जारकीहोळी यांनी राज्यभर क्लाऊड सीडिंग कार्यक्रम राबविण्याची आणि धरणांतील गाळ काढण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
एम. बी. पाटील यांनी जलजीवन मिशनसह सिंचन योजनांचे लेखापरीक्षण करून विलंबाची कारणे शोधण्याचा सल्ला दिला.
ईश्वर खंड्रे यांनी हर घर जल योजनेतील प्रलंबित कामे मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
आमदारांच्या प्रमुख मागण्या
बैठकीत विविध जिल्ह्यांतील आमदारांनी पिण्याचे पाणी, सिंचन, पूल उंचावणे, महादायी योजना, क्लाऊड सीडिंग, तलाव भरणे, रस्ते दुरुस्ती, वीजपुरवठा, खतांचा तुटवडा, पीकविमा, किट्टूर कर्नाटक विकास मंडळाची स्थापना आदी विषयांवर सरकारचे लक्ष वेधले.
खानापूरचे आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी वनक्षेत्रातील गावांमध्ये पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे वारंवार होणाऱ्या वीजपुरवठा खंडित होण्याचा प्रश्न उपस्थित करत सीसी रस्त्यांच्या कामांची मागणी केली.
बैठकीला मंत्री, खासदार, आमदार, मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.