बेळगाव लाईव्ह :केपीआयडी कायद्यांतर्गत असलेल्या तांत्रिक समस्येमुळे संगोळ्ळी रायण्णा सोसायटीच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळत नसल्यामुळे एकतर संबंधित तांत्रिक समस्या दूर करावी अथवा केपीआयडी कायदा रद्द करावा, अशी मागणी संगोळ्ळी रायण्णा सोसायटीच्या ठेवीदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात मोठ्या संख्येने जमलेल्या संगोळ्ळी रायण्णा सोसायटीच्या ठेवीदारांनी आज मंगळवारी सकाळी वकील ॲड. एन. आर. लातूर यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून ते तात्काळ मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले.
त्याचबरोबर ठेवींवर मोठ्या व्याजाचे आमिष दाखवणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीत नागरिकांनी सावध राहावे. अशा संस्थांमध्ये ठेवीच्या स्वरूपात आपले पैसे ठेवताना चांगला विचार करावा. संबंधित संस्थेची संपूर्ण माहिती घेऊन मगच पैसे गुंतवावेत. अशा संस्थांकडून लोकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक होऊ नये यासाठीच आम्ही सध्या पूर्वखबरदारी म्हणून कांही संस्थांवर कारवाई सुरू केली आहे, असे जिल्हाधिकारी रोशन यांनी पुढे सांगितले.
निवेदन सादर करण्यापूर्वी प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देताना ॲड. एन. आर. लातूर यांनी सांगितले की, संगोळी रायण्णा सोसायटीमध्ये 10 वर्षांपूर्वी बेळगावच्या असंख्य लोकांनी आपल्या पैशाच्या ठेवी ठेवल्या होत्या. गेल्या 2017 मध्ये सगोळ्ळी रायण्णा सोसायटीचे चेअरमन आनंद बाळकृष्ण अप्पूगोळ त्यांची बायको आणि संचालकांनी सोसायटी बंद करून ठेवीदारांची फसवणूक केली आहे त्यामुळे त्यानंतर ठेवीदारांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी चेअरमन अप्पूगोळ आणि संबंधितांची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश दिला होता या आदेशानुसार कर्नाटक सरकारने केपीआयडी कायद्यांतर्गत सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती देखील केली आहे त्यांनी मालमत्ता जप्त करून तिचा लिलाव करण्याद्वारे 80 ते 90 कोटी रुपये जमा केले आहेत. तसेच ठेवी परत करण्यासाठी ठेवीदारांकडून आवश्यक पुरावा कागदपत्रांसह अर्ज मागविले होते त्यानुसार ठेवीदारांनी सक्षम अधिकाऱ्यांकडे बेंगलोर येथे अर्जदार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. मात्र यानंतर सक्षम अधिकाऱ्यांनी तुम्ही 20000 पेक्षा जास्त पैसे रोख गुंतवले आहेत ते चुकीचे आहे, तो योग्य पुरावा नाही असे कारण सांगून ठेवीदारांचे अर्ज फेटाळून लावले आहेत.
यासंदर्भात ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने ठेवीदारांच्या बाजूने निर्णय देत सक्षम प्राधिकरणाने ठेवीदारांचे पैसे त्यांना परत केले पाहिजेत असा आदेश दिला. तो आदेश घेऊन ठेवीदार सक्षम प्राधिकरणाकडे गेले असता त्यांनी पुन्हा एकदा पुराव्या दाखल ठेवीदारांकडे 10 वर्षापूर्वीची आयकर भरलेली पावती बँक खात्याची माहिती आधार कार्ड पॅन कार्ड वगैरे गोष्टींची मागणी केली. त्याचीही पूर्तता सक्षम अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्यानंतर आता परत एकदा अधिकाऱ्यांनी पुरावे योग्य नसल्याचे कारण पुढे करून अर्ज फेटाळले आहेत.
केपीआयडी कायद्या अंतर्गत असलेल्या तांत्रिक समस्येमुळे हे घडत आहे. असे सांगून सदर तांत्रिक समस्येमुळे संगोळी रायान्ना सोसायटीच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळत नसल्यामुळे संबंधित तांत्रिक समस्या दूर करावी अथवा केपीआयडी कायदाच रद्द करावा अशी आमची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी आहे, असे ॲड. एन. आर. लातूर यांनी स्पष्ट केले.
