बेळगाव लाईव्ह: हलगा येथील पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पामुळे जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर अखेर जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जमीन मोबदला, झाडे-विहिरींचे नुकसान आणि अतिरिक्त संपादित जमिनीच्या पुनर्सर्वेक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीत प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींचा योग्य मोबदला देण्यास प्रशासनाने तत्त्वतः सहमती दर्शविली. तसेच संपादित क्षेत्रातील झाडे, बोअरवेल आणि विहिरींचे झालेले नुकसान नोंदवून त्याची नुकसानभरपाई देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
प्रकल्पासाठी प्रत्यक्षात किती जमीन वापरण्यात आली आहे, याबाबत शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर जमिनीचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. सर्वेक्षणानंतर अतिरिक्त जमीन आढळल्यास ती कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे मूळ मालकांना परत करण्याबाबत प्रशासनाने तयारी दर्शविली.
जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेताना, प्रशासनाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या भरपाईबाबत कोणाला आक्षेप असल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला असल्याचे सांगितले. न्यायालयाचा जो निर्णय असेल तो प्रशासन स्वीकारेल आणि त्यात कोणताही अडथळा आणला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, शेतकरी नेते प्रकाश नाईक यांनी सरकारसमोर प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या मांडल्या. पूर्वी जाहीर केलेल्या भरपाईच्या तुलनेत सध्याचा बाजारभाव अधिक असल्याने प्रतिगुंठा १० लाख रुपयांच्या दराने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या दुर्गंधीमुळे तीन गावांतील नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून बाधित नागरिकांना वैद्यकीय विमा आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती देण्याची मागणीही केली.
या बैठकीला उपविभागीय अधिकारी, पाणी पुरवठा व फिल्टर विभागाचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
