बेळगाव लाईव्ह: बेळगाव महानगरपालिकेने कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर करण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप करत कानडी संघटनांनी आता थेट महापालिकेविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे. बेळगाव जिल्हा कन्नड संघटनांच्या कृती समितीने सोमवारी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांना निवेदन देत, महापालिकेची भूमिका कन्नड भाषा आणि संस्कृतीच्या हिताविरोधात असल्याचा आरोप केला. बेळगाव उत्तरचे आमदार असिफ सेठ आणि मंत्री सतीश जारकीहोळी यांना कानडी संघटनांनी निवेदन देत ठरावसाठी आटापिटा चालवला आहे.
“बेळगाव हा कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग आहे” तसेच सीमावादाबाबत महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम मानावा, असा ठराव बेळगाव महानगरपालिकेने मंजूर करावा, यासाठी २० हून अधिक कानडी संघटना गेल्या ७५ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. मात्र, याबाबत महापालिकेकडून कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही होत नसल्याने संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
निवेदनात २७ ऑक्टोबर २००५ रोजी महापालिकेने बेळगावचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, असा ठराव मंजूर केल्याची आठवण करून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमावाद प्रकरणात या ठरावाचा आधार घेतल्याचा आरोपही संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे सध्याच्या पालिकेने कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर करून भूमिका स्पष्ट करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
कन्नड संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, दोन महिन्यांहून अधिक काळ विविध आंदोलन, धरणे आणि सत्याग्रह करण्यात आले. महापालिकेसमोर झालेल्या निदर्शनांदरम्यान ५०० हून अधिक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. तरीही ठरावाबाबत कोणतीही हालचाल दिसून येत नसल्याने संघटनांनी आंदोलनाची धार कायम ठेवली आहे.
महापौर आणि उपमहापौर सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा दाखला देत असले तरी वरिष्ठ विधिज्ञ मोहन कातरकी यांनी कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचे मत व्यक्त केल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, १ जूनपासून दररोज प्रादेशिक आयुक्तांना निवेदन सादर करूनही प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप करत, पुढील काळात आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा कानडी संघटनांनी दिला आहे. सीमाप्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक समर्थक ठरावासाठीचा त्यांचा आटापिटा मात्र अद्याप सुरूच आहे.
