बेळगाव लाईव्ह :सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि जिल्ह्यातील वनजमिनीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यामुळे प्रशासन आता भीमगड वन्यजीव अभयारण्याच्या आसपासच्या गावांवर लक्ष केंद्रित करणार असून पर्यावरण -संवेदनशील क्षेत्र (ईएसझेड) मधील विकासकामांसाठी आता अधिक कठोर नियम लागू होणार आहेत.
बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन माहिती देताना म्हणाले की, भीमगड अभयारण्याच्या सभोवतालच्या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रात येणाऱ्या गावांमध्ये कोणतेही विकासकाम, व्यावसायिक उपक्रम किंवा बांधकाम प्रकल्पासाठी आता विशेष परवानगी अनिवार्य असेल.
मंजुरी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रादेशिक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. परवानगी देण्यापूर्वी प्रत्येक प्रस्तावाची सर्वेक्षण क्रमांकाच्या आधारे स्वतंत्रपणे तपासणी केली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
चिखले, गवासे, चापोली, आमगाव, गवळी, पास्टोली, कबनाळी, कांगला, नेरसा आणि शिरोळी यासह अनेक गावांचा अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, समितीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या भागांमध्ये कोणतेही नवीन बांधकाम, व्यावसायिक प्रकल्प किंवा अगदी किरकोळ विकासाची कामेही हाती घेता येणार नाहीत.
पुनर्वसनाच्या आघाडीवर प्रशासनाने सांगितले की, तळेवाडीतील 25 कुटुंबांचे पुनर्वसन आधीच झाले आहे, तर आणखी 20 कुटुंबांनी स्वेच्छेने स्थलांतरास सहमती दर्शवली आहे. आमगाव येथील सुमारे 80 ते 90 कुटुंबांनी पुनर्वसनासाठी पर्यायी जमिनीची मागणी केली असून वन अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. पुढील 2 ते 3 महिन्यांत यावर तोडगा निघेल अशी प्रशासनाला अपेक्षा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या भागातील रहिवाशांना जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात भेडसावणाऱ्या चिंतांचीही दखल घेतली आणि या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एक विशेष बैठक बोलावण्यात येईल असे सांगितले.
दरम्यान, पर्यावरण आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात असले तरी, त्यामुळे वनवासी गावांतील रहिवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. स्थानिकांना भीती आहे की, अनेक परवानग्यांच्या आवश्यकतेमुळे घरबांधणी आणि लहान व्यवसायांपासून ते कृषी-संबंधित प्रकल्प आणि रस्त्यांच्या कामांपर्यंतच्या दैनंदिन कामांना खीळ बसू शकते किंवा त्यावर निर्बंध येऊ शकतात.
आदिवासी आणि वनवासी समुदाय पिढ्यानपिढ्या जंगलांसोबत सलोख्याने राहत आले आहेत आणि त्यांनी नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असा रहिवाशांचा युक्तिवाद आहे. तसेच पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित निर्णयांमध्ये ग्रामसभा आणि स्थानिक समुदायांचा अधिक सहभाग असावा, अशी मागणीही वाढत आहे. गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या भविष्यावर परिणाम करणारी धोरणे व्यापक विचारविनिमयाशिवाय केवळ प्रशासकीय स्तरावर ठरवली जाऊ नयेत.
पुनर्वसन प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून कुटुंबांवर स्थलांतर करण्यासाठी प्रशासकीय दबाव आणला जात आहे, असा कांही रहिवाशांचा आरोप आहे. या भागातील अनेक कुटुंबे उदरनिर्वाहासाठी अजूनही शेती, पशुपालन, वन-आधारित उपजीविका आणि लहान-मोठ्या व्यवसायांवर अवलंबून आहेत.
रहिवाशांना भीती आहे की, विकासावरील अतिरिक्त निर्बंधांमुळे उपजीविका आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता या दोन्हींवर परिणाम होऊ शकतो. जरी अधिकारी संवर्धनाला प्राधान्य देत असले तरी, कोणत्याही दीर्घकालीन धोरणाने पर्यावरण संरक्षण आणि पिढ्यानपिढ्या जंगलांच्या आसपास राहणाऱ्या लोकांचे हक्क, परंपरा आणि उपजीविका यांच्यात संतुलन राखले पाहिजे, असा स्थानिक समुदायांचा आग्रह आहे.
