बेळगाव लाईव्ह:
कन्नड सक्तीविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आयोजित केलेल्या मोर्चाला जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभागाने परवानगी नाकारली असली, तरी सीमाभागातील मराठी जनतेचा आवाज दाबण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही.
मोर्चाला बंदी घातल्यानंतरही समितीच्या आक्रमक नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपल्या न्याय्य मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. त्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीमाभागातील विविध ज्वलंत प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी एक विशेष समन्वय समिती स्थापन करण्याचे तसेच मराठी फलकांबाबत सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र, अनेक दिवस उलटूनही प्रशासनाकडून या आश्वासनाची कोणतीही पूर्तता न झाल्यामुळे मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या या दिरंगाई आणि उदासीनतेचा जाब विचारण्यासाठी तसेच प्रशासनाला थेट अल्टिमेटम देण्यासाठी आज महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रमुख नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून एक निवेदन सादर केले.
या संदर्भात समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे आणि माजी आमदार तसेच कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हे निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की, गेल्या २२ जून रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान प्रशासनाने मराठी फलक लावण्यासंदर्भात आणि इतर मागण्यांवर तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. दिलेल्या शब्दाला जागून प्रशासनाने आतापर्यंत या प्रकरणावर नेमकी काय कारवाई केली, याची माहिती समितीला तात्काळ द्यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने जर समन्वय समिती स्थापन करून मराठी फलकांचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावला नाही, तर येत्या काळात महाराष्ट्र एकीकरण समिती आपला लढा अधिक तीव्र करेल, असा स्पष्ट इशारा या शिष्टमंडळाने दिला आहे.
या प्रसंगी अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे, मनोहर किणेकर यांच्यासह समितीचे प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.