बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटक लोकायुक्तांनी बेळगाव महानगरपालिकेतील सर्व 58 नगरसेवकांच्या जंगम, स्थावर आणि आर्थिक मालमत्तेचा तपशील 30 जूनपूर्वी सादर करण्याचे निर्देश देण्याद्वारे त्यांची छाननी अधिक तीव्र केली आहे.
लोकायुक्तांच्या निर्देशानंतर महानगरपालिकेच्या कौन्सिल अर्थात परिषद विभागात हालचाली वाढल्या असून अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांकडून मालमत्ता घोषणापत्रे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कौन्सिल विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार 50 नगरसेवकांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील आधीच सादर केला आहे,
तर उर्वरित 8 जणांची घोषणापत्रे अद्याप प्रलंबित आहेत. संबंधित नगरसेवकांना लोकायुक्तांच्या पत्राबद्दल माहिती देण्यात आली आहे आणि सर्व घोषणापत्रे प्राप्त झाल्यानंतर महानगरपालिका संपूर्ण माहिती संकलित करून पुढे पाठवेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विद्यमान नियमांनुसार, सर्व लोकप्रतिनिधींना प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा करणे बंधनकारक आहे. या घोषणेमध्ये जमीनमालकी, घरे, व्यावसायिक मालमत्ता, बँक ठेवी, गुंतवणूक, वाहने, कर्ज आणि इतर आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित तपशिलांचा समावेश असतो. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 30 जूनच्या अंतिम मुदतीपूर्वी संपूर्ण कागदपत्रे सादर केली जातील याची खात्री करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले आहेत.
तपशील सादर न केल्यास किंवा माहिती दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित तरतुदींनुसार कारवाई होऊ शकते. अलीकडच्या वर्षांत, लोकप्रतिनिधींच्या मालमत्तेत प्रमाणाबाहेर वाढ झाल्याचे आरोप वारंवार समोर आले आहेत. नगरसेवकांच्या आर्थिक व्यवहारांसंबंधी अनेक तक्रारी रहिवाशांनी लोकायुक्तांकडे दाखल केल्याचेही वृत्त आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा केवळ सरकारकडेच नव्हे, तर थेट लोकायुक्त विभागाकडेही सादर करणे अनिवार्य केले आहे. सादर केलेल्या माहितीची पडताळणी केली जाईल आणि मालमत्तेतील कोणत्याही लक्षणीय वाढीच्या उत्पन्नाचा स्रोत निश्चित करण्यासाठी तपासणी केली जाऊ शकते.
