बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक विधानसभेतुन राज्यसभेची जाणाऱ्या चार जागांसाठी येत्या जूनमध्ये होणारी राज्यसभा निवडणूक आता निर्णायक टप्प्यावर आली असून, या आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना निघणार आहे. या निवडणुकीत बेळगाव जिल्ह्याला सत्तेच्या सर्वोच्च सभागृहात प्रतिनिधित्व मिळणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे आणि एच. डी. देवेगौडा यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात असली, तरी उर्वरित दोन जागांसाठी बेळगावच्या नेत्यांनी दिल्लीत आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे.
विधानसभेतील १३५ आमदारांच्या भक्कम संख्याबळामुळे काँग्रेसच्या तीन जागा सुरक्षित आहेत. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशिवाय उर्वरित दोन जागांसाठी इच्छुकांची मोठी फळी तयार झाली आहे. यामध्ये जी. व्ही. श्रीनिवास, मन्सूर अली खान आणि मार्गारेट अल्वा यांची नावे चर्चेत आहेत. मात्र, हायकमांड नेमकी कोणाची निवड करणार, यावर बेळगावच्या वाट्याला येणारे प्रतिनिधित्व अवलंबून आहे.
बेळगाव जिल्ह्यासाठी ही निवडणूक राजकीय अस्तित्वाची लढाई ठरत आहे. खानापूरच्या माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर महिला कोट्यातून संधी मिळवण्यासाठी दिल्लीत सक्रिय आहेत. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्याशी असलेल्या निकटच्या संबंधांमुळे त्यांच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे. दुसरीकडे, राज्याचे पाणी प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात मांडणारे ज्येष्ठ वकील मोहन कातरकी यांना संधी मिळावी, असा सूर बेळगाव जिल्हा काँग्रेसमधून उमटत आहे. कातरकी यांच्या कायदेशीर अनुभवाचा संसदेत राज्याला आणि जिल्ह्याला मोठा फायदा होईल, असे मत राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
भाजप आणि जेडीएस युतीकडे एका जागेसाठी आवश्यक मतांशिवाय ३९ अतिरिक्त मते आहेत. मात्र, दुसरा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी त्यांना काँग्रेसची किमान ६ मते फोडण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागेल. भाजपने ही जोखीम पत्करून निवडणूक अटीतटीची करायची की देवेगौडांच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा करायचा, याचा अंतिम निर्णय अमित शहा आणि पंतप्रधान मोदी घेणार आहेत. बेळगावचे नेते इरण्णा कडाडी यांना पुन्हा संधी मिळणार की नवीन चेहऱ्याला वाव मिळणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
या निवडणुकीच्या माध्यमातून बेळगाव जिल्ह्याला केंद्रात किती वजन मिळणार, याची ही मोठी कसोटी आहे. दिल्लीत सध्या सुरू असलेल्या या राजकीय साठमारीत बेळगावच्या पदरात नक्की काय पडणार, याचे स्पष्ट चित्र आगामी दोन आठवड्यांत स्पष्ट होईल. जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणि प्रलंबित प्रश्नांसाठी राज्यसभेत बेळगावचा आवाज पोहोचणे आवश्यक असल्याची भावना सामान्य जनतेतून व्यक्त होत आहे.