बेळगाव लाईव्ह :बेळगावातील विविध सरकारी विभागांमध्ये वारंवार होणाऱ्या बदल्या, आदेश रद्द करणे आणि नियुक्त्यांमधील विलंबामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि स्थैर्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या स्थगित ठेवणे, निलंबन आदेश प्रलंबित राहणे तसेच महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत सुरू असलेला गोंधळ यामुळे प्रशासनातील निर्णयप्रक्रियेवरच संशय व्यक्त केला जात आहे.
गेल्या आठवड्यात जारी करण्यात आलेल्या बदली आदेशानुसार वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी संदीप पाटील यांची उत्तर विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक (IGP) म्हणून बेळगाव येथे नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, राजकीय हस्तक्षेपामुळे ही नियुक्ती सध्या स्थगित ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. संदीप पाटील यांनी यापूर्वी बेळगाव जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणून काम पाहिले असून ते कर्नाटक राज्य राखीव पोलीस दलाचे (KSRP) आयजीपी म्हणून कार्यरत होते.
दरम्यान, बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे मालमत्ता नोंदणी झाल्याच्या प्रकरणात बेळगाव दक्षिण उपनोंदणी अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची शिफारस जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक आयुक्तांकडे केली होती. मंगळवारी पाठविण्यात आलेल्या या शिफारशीवर बुधवारी कारवाई अपेक्षित होती. मात्र गुरुवारी सायंकाळपर्यंत कोणताही निलंबन आदेश जारी न झाल्याने प्रशासनातील विलंब आणि दिरंगाईवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
यासंदर्भात विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी “निलंबन आदेश कधीही जारी होऊ शकतो,” असे स्पष्ट केले.
बेळगाव महापालिकेमध्येही बदल्यांचा गोंधळ कायम असल्याचे दिसून येत आहे. सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी उपआयुक्त (प्रशासन) उदयकुमार तलवार आणि महसूल विभागातील कार्यालयीन सहाय्यक हनुमंत कलादगी यांची नगरविकास विभागाने बदली केली होती. मात्र अवघ्या आठवड्याभरातच हे आदेश रद्द करण्यात आले आणि दोघांनाही पुन्हा मूळ पदावर नियुक्त करण्यात आले.
यानंतर पुन्हा एकदा या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात म्हणजेच पालिका प्रशासन विभागात वर्ग करण्यात आले. मात्र अद्याप त्यांना नवीन पदस्थापना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
याशिवाय कार्यालयीन सहाय्यक प्रियांका चंद्रकांत विनायक, पर्यावरण अभियंते प्रवीणकुमार खिलारी आणि आदिलखान पठाण तसेच महसूल अधिकारी डी. जी. कोरी यांनाही १२ मे रोजी त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्यात आले. मात्र त्यांनाही अद्याप नवीन नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत.
या सततच्या बदल्या, आदेश रद्द होणे आणि नियुक्त्यांतील विलंबामुळे प्रशासनात ठरावीक नियम आणि प्रक्रियांचे पालन सातत्याने होत आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या संपूर्ण प्रकारावर प्रतिक्रिया देताना जगदीश शेट्टर यांनी सरकारी बदल्यांमध्ये वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “कार्यक्षम आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र गुणवत्ता आणि कामगिरीकडे दुर्लक्ष करून राजकीय हस्तक्षेपाला अधिक महत्त्व दिले जात आहे,” असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “अधिकाऱ्यांची बदली करून अल्पावधीतच पुन्हा त्याच ठिकाणी नियुक्ती केली जाते, यामुळे गंभीर संशय निर्माण होतो. काही अधिकाऱ्यांनी दबावाला झुकण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांची एका वर्षात अनेकदा बदली करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. अशा प्रकारांमुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होत असून अधिकाऱ्यांचे मनोबलही खच्ची होत आहे.”
