बेळगाव लाईव्ह :जमिनीवरील अतिक्रमण आणि फसवा हक्क भाडेपट्टा व पीक नोंदणी (आरटीसी) फेरफार रोखण्याच्या उद्देशाने ज्या जमिनींच्या मृत मालकांना (खातेदार) राज्याच्या ई-पावती सॉफ्टवेअर प्रणालीमध्ये ‘कायदेशीर वारस नाहीत’ असे दाखवले आहे, अशा जमिनींबाबत कर्नाटक महसूल आयुक्तांनी (केआरसी) नवीन निर्देश जारी केले आहेत.
बेंगलोर येथील केआरसीच्या भूमी देखरेख कक्षाने मे 2026 मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जिथे बेकायदेशीर आरटीसी फेरफारांचा संशय आहे, अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या आदेशानुसार, आधार लिंकिंग आणि ई-पावती पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान, जर ग्राम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मृत जमीनधारकाला कोणताही कायदेशीर वारस नाही, अशी नोंद केली असेल तर संबंधित जमीन प्रणालीमध्ये आपोआप ‘सरकारी आरक्षीत’ म्हणून चिन्हांकित केली जाईल. तसेच, बेकायदेशीर विक्री, हस्तांतरण किंवा नोंदणी टाळण्यासाठी अशा जमिनींशी संबंधित व्यवहार कावेरी सॉफ्टवेअरमध्ये ब्लॉक अर्थात अवरुद्ध केले जातील.
या आदेशात असेही म्हटले आहे की, अशी प्रकरणे महसूल न्यायालयाच्या खटला व्यवस्थापन प्रणाली (आरसीसीएमएस) मार्फत तहसीलदार श्रेणी-1 यांच्याकडे हस्तांतरित केली जातील आणि विवादित प्रकरणे म्हणून हाताळली जातील.
तहसीलदारांना सार्वजनिक सूचना जारी करण्याचे आणि सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशीनंतरही जर एखाद्या जमिनीचे खरे वारस ओळखले गेले नाहीत, तर कर्नाटक जमीन महसूल अधिनियम 1964 च्या तरतुदींनुसार सरकार संबंधित जमीन आपल्या ताब्यात घेईल.
