बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा इतिहास आणि सध्याची खालावलेली आर्थिक स्थिती यावर माजी महापौर आणि माजी आमदार रमेश कुडची यांनी बेळगाव लाईव्हशी संवाद साधताना प्रशासनाचे वाभाडे काढले.
बेळगाव पालिकेत पाण्याच्या संदर्भात १९६५ मध्ये पहिला ठराव झाला होता, ज्यानुसार राकसकोप धरणातून पाणी आणण्याचे निश्चित झाले. त्यानंतर ‘कर्नाटक जलमंडळ व मलनिस्सारण मंडळ’ अस्तित्वात आले आणि त्याचे दोन भाग करण्यात आले, ज्यामध्ये शुद्धीकरण केलेले पाणी आणि प्रक्रिया न केलेले पाणी अशा दोन विभागांवर मंडळाचे पूर्ण नियंत्रण होते. पुढे १२ एमजीडी पाणीपुरवठ्यासाठी हिडलकल धरण योजना सुरू झाली, ज्यामध्ये महानगरपालिका, कॅंटोन्मेंट, बुडा आणि बेळगाव शहर या भागांना पाणी शुद्ध करून देण्याची जबाबदारी मनपाची होती. तत्कालीन ७ लाख लोकसंख्या आणि वाढते शहरीकरण पाहता, तत्कालीन महापौर संभाजी पाटील यांनी दूरदृष्टी दाखवत मुख्यमंत्री बंगारप्पा यांच्याकडे पाठपुरावा करून १८ एमजीडी पाईपलाईन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. राकसकोपमधून १२ एमजीडी आणि उर्वरित पाणी हिडकलमधून मिळून २०३२ पर्यंत बेळगावला पाणी कमी पडणार नाही, अशी भक्कम व्यवस्था त्यावेळच्या लोकप्रतिनिधींनी केली होती, मात्र आज याच १८ एमजीडी पाईपलाईनचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे.
महानगरपालिकेच्या ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीवर कुडची यांनी अत्यंत सविस्तर आणि धक्कादायक माहिती दिली. शहराला २४ तास पाणी देण्यासाठी १७ कोटी रुपयांचे एलआयसी कर्ज घेतले होते, मात्र त्याचे हप्ते आणि व्याज वेळेवर न भरल्याने महापालिकेच्या राज्य वित्त आयोगाच्या (SFC) अनुदानातून परस्पर कपात करण्यात आली. १ जानेवारी २००५ पर्यंत ५ कोटी ३४ लाख ३३ हजार रुपये केवळ व्याजापोटी भरले गेले आहेत. याव्यतिरिक्त, ११ कोटी १७ लाख रुपये महापालिकेने स्वतः जादा भरलेले असताना ते पैसे अद्याप प्रशासनाकडून परत मिळालेले नाहीत.
एमईएस, कॅन्टोन्मेंट आणि एअर फोर्स यांसारख्या संस्थांकडून येणे असलेले १६ कोटी ५३ लाख रुपये वसूल करण्यात आजचे लोकप्रतिनिधी पूर्णपणे अपयशी ठरले असून जलमंडळाने वीज शुल्काच्या नावाखाली केलेला २ कोटी ४५ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार महापालिकेला आर्थिक गर्तेत लोटणारा आहे. राकसकोपसाठी वर्षाला २० लाख आणि हिडकलसाठी १ कोटी रुपये वीज बिल महापालिकेच्या अनुदानातून कापले जात असताना ही वसुली का होत नाही, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.
प्रशासकीय निष्क्रियतेवर टीका करताना कुडची म्हणाले की, आज शहराची व्याप्ती वाढली असून मी महापौर असताना शहराची मर्यादा ९५.७ चौ.किमी होती आणि रस्ते ४६७ किमी होते, जे आज १२०० किमीवर गेले आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक भागात आठवड्यातून एकदाच पाणी येते, हे दुर्दैवी आहे. राज्य वित्त आयोगाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील निधीचे अध्यक्ष खुद्द जिल्हाधिकारी असताना, लोकप्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच मोर्चा नेणे हे त्यांच्या अज्ञानाचे लक्षण आहे. आयएएस आणि केएएस अधिकारी नेमके काय करत आहेत आणि एल अँड टी कंपनी तांत्रिक अडचणींचे केवळ सोंग आणून जनतेला का फसवतेय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
कॅन्टोन्मेंट, हिंडाल्को, केएलई, केईबी आणि मार्कंडेय शुगर यांना दररोज पाणी कोणत्या पाईपलाईनमधून जाते याचा जाब प्रशासनाला विचारला पाहिजे. बेळगावच्या जनतेच्या हक्कासाठी आणि या भ्रष्ट कारभाराचा जाब विचारण्यासाठी माझ्यावर कोणतीही तक्रार दाखल झाली तरी चालेल, पण मी स्वस्थ बसणार नाही. सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी राजकारण सोडून बेळगावच्या विकासासाठी आणि या निधीसाठी प्रशासनाला जाब विचारावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.