बेळगाव लाईव्ह:महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने उच्चाधिकार समितीची बैठक येत्या मंगळवारी 30 जून रोजी निश्चित केल्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर 29 जून रोजी केले जाणारे धरणे आंदोलन तूर्तास रद्द करण्याचा निर्णय आज मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक आज शुक्रवारी दुपारी खानापूर रोड येथील मराठा मंदिर येथे पार पडली. मध्यवर्तीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रामुख्याने उच्च अधिकार समितीची बैठक आणि नामफलकांवरील कन्नडची सक्ती या विषयावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी अध्यक्ष मरगाळे यांनी महाराष्ट्र सरकारने सीमावाद उच्चाधिकार समितीची बैठक येत्या 30 जून रोजी दुपारी 1 वाजता विधिमंडळात निश्चित केली असल्याने आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली असल्याचे सांगितले.
१८ सदस्यीय समितीसमोर बेळगावचे प्रतिनिधी मांडणार गाऱ्हाणे:
मुंबईत होणाऱ्या या उच्चाधिकार समितीत महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. या बैठकीसाठी बेळगाववरून वकील आणि मध्यवर्ती समितीचे ३ प्रमुख प्रतिनिधी मुंबईला जाणार असून ते सीमावासीयांची बाजू भक्कमपणे मांडतील.
बेळगावच्या बैठकीत ठरलेले मुख्य मुद्दे:
१. ‘राम मंदिर’ खटल्याच्या धर्तीवर सुनावणीची मागणी: २०२० पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या खटल्याला गती देण्यासाठी, ज्याप्रमाणे अयोध्या राम मंदिर खटल्याची रोजच्या रोज सुनावणी झाली, तशीच सुनावणी सीमाप्रश्नाचीही घ्यावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात तातडीने अर्ज करावा.
२. भाषिक अल्पसंख्याकांचे हक्क: कर्नाटक सरकारकडून होणारी गळचेपी थांबवून सीमाभागातील मराठी जनतेला सर्व परिपत्रके मराठीसह तिन्ही भाषांमध्ये मिळावीत, हा मुद्दा शासन दरबारी लावून धरला जाईल.
३. साक्षीदारांची ‘ट्रायल’ घेणार: सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी आपली पूर्ण कायदेशीर तयारी असावी, यासाठी ज्या सीमावासीयांची प्रतिज्ञापत्रे तयार आहेत, त्यांना बोलावून बेळगावात त्यांची साक्ष देण्याची पूर्वतयारी (ट्रायल) करून घेण्याचा निर्णयही या बैठकित घेण्यात आला.
मुंबईतील या ३० तारखेच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र सरकार नक्की काय ठोस पावले उचलणार, याकडे आता संपूर्ण सीमाभागाचे लक्ष लागले आहे.