बेळगाव लाईव्ह :एका शतकाहून अधिक काळापूर्वी, ‘राकसकोप पाणीपुरवठा योजने’चा आराखडा तयार करणारे प्रख्यात अभियंता डॉ. एम. विश्वेश्वरय्या यांनी आपल्या अहवालाच्या प्रस्तावनेत “विहिरींच्या साखळीद्वारे बेळगावचा पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवता येईल असे नमूद करताना, “भविष्यातील पाणी टंचाईवर उपाय म्हणून भूगर्भातील पाण्याचे पारंपरिक स्रोत जतन करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला होता. दुर्दैव म्हणजे, बेळगावमध्ये उन्हाळ्यातील पाणी टंचाईची समस्या वारंवार उद्भवत असतानाच, पुनरुज्जीवित केलेली एक विहीर आता कायमची बंद करण्यात आली आहे.
बेळगाव शहरातील शेरी गल्लीच्या कोपऱ्यावरील मार्च 2013 मध्ये लाखो रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च करून पुनरुज्जीवित करण्यात आलेली विहीर आता बुजवून टाकण्यात आली आहे. या ठिकाणी बसवण्यात आलेला ‘मिनी आरओ’ अर्थात जलशुद्धीकरण प्रकल्पही कधीच वापरात आला नसल्यामुळे या प्रकल्पासाठी केलेली गुंतवणूक वाया गेली आहे.
शेरी गल्लीतील विहीर पुनरुज्जीवित करण्याचा उपक्रम शहरासाठी पाण्याचे पर्यायी स्रोत निर्माण करण्याच्या व्यापक मोहिमेचा एक भाग होता. या विहिरीसोबतच हुतात्मा चौकातील ऐतिहासिक ‘बारा गडगड्याची’ विहीर आणि गणपत गल्ली शाळेच्या आवारातील विहीर देखील सार्वजनिक निधीतून पुनरुज्जीवित करण्यात आल्या. या पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि पाणी टंचाईच्या काळात शहराची पाणी पुरवठा क्षमता बळकट करणे हा यामागचा उद्देश होता.
मात्र, शेरी गल्लीतील विहीर पुनरुज्जीवित केल्यानंतर काही काळातच केलेल्या चाचण्यांमध्ये त्यातील पाणी दूषित असल्याचे आढळून आले. तपासणीअंती असे दिसून आले की, सांडपाणी विहिरीत झिरपत असल्यामुळे ते पाणी पिण्यासाठी किंवा घरगुती वापरासाठी अयोग्य ठरले. बेळगाव महानगरपालिकेने विहिरीचे पाणी दूषित होण्याचे नेमके कारण शोधण्याचे प्रयत्न केले असले तरी, गळतीचा स्रोत कधीच शोधता आला नाही, परिणामी ती गळती दुरुस्त करता आली नाही.
सदर विहिरीचे पाणी दूषित असल्याची कल्पना असूनही, त्या ठिकाणी एक ‘मिनी आरओ’ प्लांट बसवण्यात आला. तथापी पाण्यावर प्रक्रिया करूनही ते वितरणासाठी वापरण्यायोग्य नसल्यामुळे हा प्लांट कधीच सार्वजनिक वापरासाठी सुरू केला गेला नाही आणि अखेरीस विहीर सीलबंद करेपर्यंत तो तसाच पडून राहिला.
शेरी गल्लीतील विहीर बंद करण्याच्या निर्णयामुळे या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ज्यावेळी शहर पुन्हा एकदा आपल्या वार्षिक पाणी टंचाईवर शाश्वत उपाय शोधत आहे, अशा वेळी पारंपरिक जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठीचा प्रकल्प अर्धवट सोडला जाणे ही बाब योग्य “नियोजन, देखरेख आणि सांडपाण्यापासून संरक्षण यांच्या अभावामुळे सार्वजनिक गुंतवणुकीचा कसा अपव्यय होऊ शकतो किंवा ती कशी निष्फळ ठरू शकते,” याची आठवण करून देते.