बेळगाव लाईव्ह :गोव्यामध्ये विशेषतः बेळगावमधील वाहनांवर अलीकडेच लागू करण्यात आलेल्या वाहतूक दंड अंमलबजावणीचा पुनर्विचार करून तात्काळ आर्थिक दंडाऐवजी, किरकोळ, गंभीर नसलेल्या पहिल्या गुन्ह्यांसाठी ‘पहिल्यांदा इशारा’ देण्याची प्रणाली लागू करण्याचा विचार करावा, अशी विनंती बेळगावचे भाजप नेते माजी आमदार ॲड. अनिल बेनके यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांना केली आहे.
माजी आमदार ॲड. अनिल बेनके यांनी उपरोक्त विनंती पत्र नुकतेच गोव्यामध्ये मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना सादर केले. यासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात ॲड. बेनके यांनी नमूद केले आहे की, मुख्यमंत्री सावंत यांनी मला आश्वासन दिले आहे की, गोवा आणि बेळगावच्या लोकांना वाहतुकीचे नियम पाळण्याचा इशारा म्हणून, ते पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्यांसाठी दंड कमी करणारी एक सुचना पाठवतील. सध्या गोवा वाहतूक पोलीस गोव्यात प्रवेश करणाऱ्या पर्यटक वाहनांवर मोठा दंड (पीयूसीसाठी 200 टक्के अधिक म्हणजेच 10,000 रु. दंड) आकारत आहे. रस्ते सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या या उपाययोजनांना जनतेचा पूर्ण पाठिंबा असला तरी, सध्याच्या अंमलबजावणी प्रणालीतील काही बाबींमुळे नियमित प्रवासी, पर्यटक आणि स्थानिक व्यवसायांना तीव्र गैरसोय होत आहे.
माजी आमदार ॲड. बेनके यांनी गोवा मुख्यमंत्र्यांना खालील गंभीर मुद्द्यांवर तातडीने विचार करण्याची विनंती केली आहे. दोषपूर्ण डिजिटल प्रणाली : स्वयंचलित प्रणालींमधील तांत्रिक बिघाडामुळे नागरिकांना अनेकदा चुकीचे ई-चलन मिळतात. स्पष्ट सूचना फलकांचा अभाव : जिथे वेगमर्यादा आणि पार्किंगचे नियम स्पष्टपणे दिसत नाहीत, तिथे वेगमर्यादा ओलांडल्याबद्दल आणि पार्किंगसाठी अनेकदा दंड आकारला जातो.
पर्यटनावर परिणाम : भाड्याने घेतलेल्या पर्यटक वाहनांवर कठोर आणि काहीवेळा आक्रमक दंड आकारल्यामुळे पर्यटक-स्नेही पर्यटन स्थळ म्हणून गोव्याच्या प्रतिष्ठेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. असमांतर दंडाची रक्कम : या मोठ्या दंडाच्या रचनेमुळे किरकोळ उल्लंघनांसाठी कमी उत्पन्न असलेल्या प्रवाशांवर आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांवर असह्य आर्थिक भार पडतो.

वरील मुद्दे लक्षात घेऊन तात्काळ आर्थिक दंडाऐवजी, किरकोळ, गंभीर नसलेल्या पहिल्या गुन्ह्यांसाठी ‘पहिल्यांदा इशारा’ देण्याची प्रणाली लागू करण्याचा विचार करावा अशी विनंती मुख्यमंत्री आणि गोवा प्रशासनाला करून डॉ. प्रमोद सावंत नेतृत्वाखाली गोव्याने नेहमीच नागरिक-केंद्रित शासन मॉडेलवर प्रगती केली आहे.
मला खात्री आहे की ते या प्रकरणाकडे सहानुभूतीने पाहतील आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याचे निर्देश देतील, असा विश्वास ॲड. बेनके यांनी व्यक्त केला आहे. आपल्या विनंती पत्राची प्रत माजी आमदार ॲड. अनिल बेनके यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष विजयेंद्र येडियुरप्पा, खासदार जगदीश शेट्टर व खासदार इराण्णा कडाडी यांना देखील धाडली आहे.




