बेळगाव लाईव्ह : राज्य सरकारच्या ‘प्रगतिपथ’ योजनेअंतर्गत बेळगाव जिल्ह्यातील सर्व १८ विधानसभा मतदारसंघांतील ग्रामीण भागामध्ये ४८१.१४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा विकास केला जात आहे. गेल्या ६ वर्षांनंतर ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दळणवळणात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) सहकार्याने या बाह्य अर्थसहाय्यित योजनेला मंजुरी दिली असून लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
ग्रामीण भागातील रस्ते संपर्क व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘प्रगतिपथ’ ही महत्त्वाची विकास योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण राज्यामध्ये ५ हजार १९० कोटी रुपये खर्चून ७ हजार ११० किलोमीटर लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत बेळगाव जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी एकूण ३४ हजार ९७४.१६ लाख (सुमारे ३४९.७४ कोटी) रुपयांचा अंदाजित खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते सुस्थितीत आणणे आणि दर्जेदार रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रकल्पासाठी ७० टक्के कर्ज आणि ३० टक्के राज्याचा वाटा अशा पद्धतीने निधीची उभारणी करण्यात आली आहे. हा ५ वर्षांचा वार्षिक देखभाल दुरुस्तीचा प्रकल्प असून ‘कर्नाटक ग्रामीण रस्ते विकास संस्था’ या कामांवर देखरेख ठेवणार आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघनिहाय पॅकेजच्या आधारावर या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
सल्लागारांकडून या रस्त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून बेळगाव जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यातील २३०.५४ किलोमीटर लांबीच्या कामांसाठी १६ हजार ३३६.६८ लाख (सुमारे १६३.३६ कोटी) रुपयांची निविदा १५ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही निविदा २५ मे २०२६ ते २९ जून २०२६ या कालावधीत केपीपी पोर्टलवर उपलब्ध असणार आहे.
‘प्रगतिपथ’ योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांच्या कार्यक्षेत्रात ४८१.१४ किलोमीटर अंतराच्या ग्रामीण रस्त्यांचा विकास केला जाणार आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते सुस्थितीत आणून दर्जेदार रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणे हाच या योजनेचा मुख्य हेतू असून लवकरच या कामांना प्रारंभ होईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी दिली.
राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील दळणवळण व्यवस्था सुधारण्यासाठी ‘प्रगतिपथ’ ही महत्त्वपूर्ण योजना लागू केली आहे. हा ५ वर्षांचा वार्षिक देखभाल दुरुस्तीचा प्रकल्प असून कर्नाटक ग्रामीण रस्ते विकास संस्था या संपूर्ण कामावर देखरेख ठेवणार आहे. रस्ते बांधणीसाठी यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती बेळगाव जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी दिली.
