बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव महापालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीच्या विषयपत्रिकेत विरोधी गटाच्या सुचविलेल्या विषयांचा अंतर्भाव न झाल्याने संतप्त झालेल्या विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी आज बैठकेवर बहिष्कार टाकून महापालिका कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले.
याद्वारे जनहितकारक विषय डावलले जाण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रकरणाने लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, जनतेने नगरसेवकांना निवडण्यासाठी दिलेल्या प्रत्येक मताला महत्त्व देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
महापालिकेच्या नियमांनुसार सर्वसाधारण बैठकीच्या विषयपत्रिकेत सत्ताधारी गटाने आपल्या विषयांसह विरोधी गटाकडून सुचविलेल्या जनहितार्थ विषयांचाही समावेश करणे बंधनकारक आहे. मात्र, बेळगाव महापालिकेत गेल्या अनेक महिन्यांपासून विरोधी गटाचे विषय सातत्याने डावलले जात आहेत.
आजच्या बैठकीतही त्याचीच पुनरावृत्ती घडल्याने गटनेते सोहेल संगोळ्ळी त्यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी बैठक बहिष्कृत करून महापालिकामध्ये धरणे आंदोलन केले. यावेळी विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी महापालिकेच्या कार्यालयासह प्रवेशद्वारा समोरील पायऱ्यांवर ठिय्या मारून जोरदार निदर्शने केली. तसेच सत्ताधारी गटावर ‘लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा’ आरोप केला. लोकशाहीत विरोधी गटाच्या मतांचे महत्त्व लोकशाही व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी जनतेची इच्छा असते आणि त्यासाठी निवडणुकीद्वारे निवडलेले प्रतिनिधीच खरे प्रवक्ते असतात.
भारताच्या संविधानानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही गटांना समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. विरोधी गटाची भूमिका सरकार किंवा महापालिकेच्या निर्णयांची तपासणी करणे, जनहिताचे मुद्दे मांडणे आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे अशी असते. जनतेने दिलेल्या मतांद्वारे निवडलेल्या विरोधी गटाच्या विषयांना डावलणे म्हणजे त्या मतदारांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणे आहे.
विषयपत्रिकेत सर्व गटांचे विषय समाविष्ट करणे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. यामुळे अल्पमतातील मतदारांच्या हक्कांचे रक्षण होते आणि निर्णयप्रक्रिया सर्वसमावेशक होते. बेळगावातील घटनेत विरोधी गटाने सुचविलेले विषय शहरातील पाणी पुरवठा समस्या, रस्त्यांची दुरुस्ती, कचरा व्यवस्थापन आणि बेरोजगारीवर उपाययोजना यासंबंधीचे होते. हे विषय स्थानिक नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या सोडवणारे असल्याने त्यांचा अंतर्भाव न झाल्याने विरोधी गटाच्या संतप्त नगरसेवकांनी आज आक्रमक पवित्रा घेतला. विरोधी गटाच्या आवाजाला दाबणे म्हणजे लोकशाहीला कमकुवत करणे आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
यासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना विरोधी गटनेते सोहेल संगोळ्ळी म्हणाले की, महापालिकेत विरोधी गटाचे 21 नगरसेवक आणि सरकार नियुक्त 5 नगरसेवक आम्ही महापालिकेच्या बैठकीत चर्चा व्हावी यासाठी एल अँड टी कंपनीचे कामकाज, पालिकेचा जमाखर्च वगैरे विषय बैठकीच्या मुख्य विषय पत्रिकेसाठी सुचवले होते. आम्ही विरोधी गटाचे असलो तरी आम्हाला जनतेने निवडून दिले आहे आणि त्यांच्या समस्या व त्रासाचे निवारण करणे आमचे कर्तव्य आहे.
त्या अनुषंगाने आम्ही आमचे विषय पत्रिका महापालिका बैठकीच्या मुख्य विषय पत्रिकेत समाविष्ट होणे गरजेचे होते. मात्र महापालिकेमध्ये सत्ताधारी गटाकडून मनमानी सुरू आहे. आता शॉर्ट नोटीस देऊन बैठक बोलवण्यात आली आहे. बैठकीत आमच्याही विषय पत्रिकेचा समावेश करायला हवा होता, मात्र तसे घडलेले नाही. सर्वजण मनमानी करू लागले तर कसे होणार? आम्ही जनतेचे काम करण्यासाठी या ठिकाणी आलो आहोत, मात्र प्रत्येक वेळी हा प्रकार घडत आहे
. कौन्सिल मीटिंग ही जनतेच्या समस्या व त्रासाचे निवारण करण्यासाठी घेतली जाते. मात्र जर हेच करायचे असेल तर ही बैठक घ्यायची कशाला? सध्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे, त्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. मात्र हा मुद्दा जर विषय पत्रिकेवर घेतलाच नाही तर चर्चा कशी होणार? हे असेच घडणार असेल तर आम्ही लोकांचे काम करायचे की नाही? असा संतप्त सवाल करून महापालिकेची संपूर्ण कार्यप्रणाली ढासळली असून त्याचा या पद्धतीने आम्ही निषेध व्यक्त करत आहोत, असे विरोधी गटनेते सोहेल संगोळ्ळी यांनी स्पष्ट केले. आजच्या आंदोलनात म. ए. समितीचे नगरसेवक रवी साळुंके, वैशाली भातकांडे, खुर्शीद मुल्ला, मोदिनसाब मत्तेवाले आदींसह विरोधी गटाचे सर्व नगरसेवक- नगरसेविका सहभागी झाले होते.
