बेळगाव लाईव्ह : सर्वोच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले खटले आपापसातील तडजोडीने सोडवण्यासाठी कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने विशेष मोहीम आखली आहे. याअंतर्गत बेळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ४०० प्रकरणांचा निपटारा केला जाणार असून, पक्षकारांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब टाळून सामान्य नागरिकांना तातडीने न्याय मिळावा, यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर या लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. संदीप पाटील यांनी दिली. या विशेष मोहिमेला ‘समाधान समारोह’ असे नाव देण्यात आले असून, २१, २२ आणि २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी ही प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
कर्नाटक राज्यातील एकूण ४,१२८ प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, त्यापैकी ४०० खटले एकट्या बेळगाव जिल्ह्यातील आहेत. तालुका पातळीवर पक्षकार आणि त्यांचे कायदेशीर सल्लागार यांच्यात समन्वय घडवून आणला जाईल. एकदा का तडजोडीवर शिक्कामोर्तब झाले की, संबंधित अहवाल विधी सेवा प्राधिकरणाकडून थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग केला जाईल, असे न्या. संदीप पाटील यांनी नमूद केले.
या प्रक्रियेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे पक्षकारांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष दिल्लीला जाण्याची गरज उरणार नाही. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ते या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. यामुळे पक्षकारांची आर्थिक ओढाताण थांबणार असून, जास्तीत जास्त नागरिकांनी या सुवर्णसंधीचा फायदा घ्यावा, अशी प्रतिक्रिया न्या. संदीप पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.