बेळगाव लाईव्ह: कर्नाटकात जनगणना २०२७ च्या हाऊस लिस्टिंग प्रक्रियेला सुरुवात झाली असली तरी मैदानात काम करणाऱ्या शिक्षकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे चित्र समोर येत आहे. प्रशिक्षण देऊन १६ एप्रिलपासून शिक्षकांना प्रत्यक्ष कामावर पाठवण्यात आले; मात्र आवश्यक साधनसामग्रीची पूर्तता अद्याप करण्यात आलेली नसल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
हाऊस लिस्टिंगसाठी काम करणाऱ्या शिक्षकांना टोपी, बॉल मार्कर पेन, कागद, फाईल, बॅग, प्लास्टिक पिशवी, पिण्याचे पाणी, ओळखपत्र यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूही वेळेवर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. परिणामी, उन्हाच्या कडकडीत तापमानात घराघरांत फिरताना शिक्षकांना अक्षरशः हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत.
दरम्यान, गुगल मॅप लेआउटच्या आधारे निश्चित करण्यात आलेल्या सीमांमध्ये अनेक ठिकाणी गोंधळ निर्माण झाला आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रात सीमा स्पष्ट नसल्याने दोन प्रभागांच्या हद्दींवर वाद निर्माण होत आहेत. या वादांचे निराकरण करण्यात महानगरपालिकेचे अधिकारी अपयशी ठरत असल्याची टीका होत आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, शिक्षकांनी अडचणी मांडण्यासाठी वॉर्ड अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता फोन उचलला जात नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. दुसरीकडे, मात्र वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांवर सातत्याने दबाव टाकला जात आहे.
शिक्षकांच्या मते, काम सुरू होण्यापूर्वी सर्व साहित्य देणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात दररोज नवीन आदेश दिले जात आहेत. “आज हे आणा, उद्या ते आणा” अशा सूचना देण्यात येत आहेत; मात्र आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचे दिसत आहे.
याशिवाय, अनेक भागांमध्ये घरांना स्पष्ट क्रमांक नसणे, नागरिकांकडून संशयाने पाहिले जाणे, डिजिटल नकाशे आणि प्रत्यक्ष परिसरात मोठा फरक असणे, वाहतुकीची व्यवस्था नसणे, उष्णतेमुळे आरोग्यावर परिणाम होणे अशा अनेक अडचणी शिक्षकांना भेडसावत आहेत.
या सर्व परिस्थितीत शिक्षक, पर्यवेक्षक आणि प्रगणक यांच्यात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. “सुविधा न देता कामाचा तगादा लावणे हा प्रशासनाचा अन्यायकारक प्रकार आहे,” अशी भावना शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
आता प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की—
महानगरपालिका प्रशासन शिक्षकांना आवश्यक किट आणि सुविधा कधी देणार?
सीमावाद आणि नियोजनातील गोंधळ कधी दूर होणार?
आणि मैदानात काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या अडचणींकडे प्रशासन कधी लक्ष देणार?
जोपर्यंत या प्रश्नांची ठोस उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत जनगणनेच्या हाऊस लिस्टिंग प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह कायम राहणार, असे स्पष्ट होत आहे.
