बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महापालिकेने शहरातील अनियमित मालमत्ता नोंदणीविरोधात मोठी कारवाई करत 31 अनधिकृत इमारतींना देण्यात आलेले मालमत्ता ओळख क्रमांक (PID) रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे अशाच प्रकारे उभारलेल्या वसाहतींतील रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महापालिका आयुक्त कार्तिक एम. यांनी 24 एप्रिल रोजी दोन स्वतंत्र आदेश जारी करून एका प्रकरणात 17 तर दुसऱ्या प्रकरणात 14 अशा एकूण 31 पीआयडी रद्द केले. या सर्व मालमत्ता प्रभाग क्रमांक 9 मधील दोन निवासी संकुलांतील फ्लॅट्स असून, त्या वैध किंवा नोंदणीकृत जमिनीच्या नोंदींशिवाय केवळ 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर कराराद्वारे खरेदी केलेल्या जमिनींवर उभारण्यात आल्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या कारवाईमुळे पालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून पीआयडी मिळवलेल्या इतर अनधिकृत इमारतींच्या मालकांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे ही दोन्ही अपार्टमेंट संकुले दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात येतात. त्यामुळे शहरातील इतर 58 प्रभागांमध्ये असलेल्या अशा अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिका आयुक्त कार्तिक एम. यांनी सांगितले की, “इमारती अनधिकृत असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्धही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.”
ही चौकशी दक्षिण विभागीय आयुक्त प्रियांका विनायक यांच्या कार्यकाळात करण्यात आली होती. तपासात सर्व 31 मालमत्ता नाल्याच्या बफर झोनमध्ये असल्याचे आढळून आले, त्यामुळे त्या पीआयडीसाठी अपात्र ठरल्या. या प्रकरणात माजी विभागीय आयुक्त धर्मनाथ कोरी, सहाय्यक महसूल अधिकारी परशुराम मेत्री, महसूल निरीक्षक प्रिया लक्ष्मीपूर आणि बिल कलेक्टर प्रकाश सेठ सनदी यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत महसूल उपआयुक्त सिध्दू हुल्लोळी यांनीही हा प्रकार घोटाळा असल्याचे मान्य करत, पीआयडी जारी प्रक्रियेत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका उघड केली.
दरम्यान, शहरातील इतर भागांमध्ये विशेषतः उत्तर विधानसभा मतदारसंघात अशा अनधिकृत बांधकामांची संख्या अधिक असल्याची माहिती समोर येत असून, येत्या काळात महापालिका अशाच प्रकारच्या आणखी कारवाया करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.