बेळगाव लाईव्ह : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेचे नेते चन्नप्पा पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली बेळगावच्या सर्किट हाऊस येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ₹1,000 अतिरिक्त रक्कम ‘सहावी हमी’ म्हणून द्यावी, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.
सरकारला ऊसापासून उत्पादन शुल्क, इथेनॉल आणि विविध करांच्या माध्यमातून प्रतिटन सुमारे ₹4,000 ते ₹6,000 महसूल मिळतो. मात्र, हा ऊस तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तब्बल 12 महिने मेहनत घ्यावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिटन ₹1,000 अतिरिक्त रक्कम द्यावी, अशी मागणी चन्नप्पा पुजारी यांनी केली.
वजन आणि रिकव्हरीतील गैरप्रकार थांबवा
ऊस वजन करताना तसेच रिकव्हरी तपासणीच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी सरकारने ₹500 कोटींची तरतूद करून जमीन खरेदी करावी आणि प्रमुख ठिकाणी डिजिटल व पारदर्शक वजनकाटे उभारावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
या वजनकाट्यांवर ऊसाचे वजन आणि संबंधित माहिती ऑनलाईन डिस्प्लेवर पारदर्शकपणे उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी संघटनेने केली.
MSP, इथेनॉल धोरण केंद्राच्या अखत्यारित
ऊसाचा किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करणे, इथेनॉल खरेदीचे धोरण ठरवणे तसेच व्यावसायिक साखरेच्या दरासंदर्भातील प्रमुख निर्णय हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतात, असे चन्नप्पा पुजारी यांनी स्पष्ट केले.
या प्रश्नांवर पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, अमित शाह आणि निर्मला सीतारामन यांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
दिल्लीच्या बैठकीपूर्वी ठोस निर्णयाची मागणी
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शेतकरी प्रतिनिधींना दिल्लीला चर्चेसाठी येण्याचे निमंत्रण दिल्याचा उल्लेख करताना, अद्याप अधिकृत लेखी निमंत्रण मिळालेले नाही, असे पुजारी यांनी सांगितले.
दिल्लीला केवळ चर्चा करण्यासाठी जाण्यापेक्षा ऊसाचा दर वाढवणे आणि इथेनॉल खरेदीबाबत ठोस निर्णय किंवा लेखी आश्वासन मिळाले तरच सल्लागार समिती दिल्लीला जाण्यास तयार होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
मागण्या मान्य न झाल्यास राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा इशारा
शेतकरी आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवणे आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढणे, हा आंदोलनाचा उद्देश असल्याचे चन्नप्पा पुजारी यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आगामी काळात लाखो शेतकरी राष्ट्रीय महामार्गांवर उतरतील तसेच संबंधित नेत्यांच्या घरांसमोर आंदोलन करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
