बेळगाव लाईव्ह:सीमावर्ती जिल्ह्यासाठी पायाभूत सुविधांना मोठी चालना देणारा बहुप्रतिक्षित बेळगाव शहराचा रिंग रोड प्रकल्प भूसंपादन पूर्ण होऊन जमीन मालकांना नुकसान भरपाई देऊनही अद्याप रखडलेला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने या महत्त्वाकांक्षी रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन पूर्ण केले असून जमीन मालकांना नुकसान भरपाईचे वाटपही केले आहे. तथापि कांही जमीन मालकांनी भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे सुमारे 55 एकर जमीन अजूनही वादात आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अधिग्रहित जमीन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (एनएचएआय) आधीच सुपूर्द करण्यात आल्यामुळे रस्त्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, तरीही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही. या विलंबाचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्राच्या भारतमाला परियोजनेतून प्रकल्प मागे घेण्यात आला आहे. यामुळे एनएचएआयने अद्याप निविदा आणि बांधकाम प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. एकंदर परिस्थिती पाहता केंद्रीय पायाभूत सुविधा नियोजनाच्या पुढील टप्प्यात या प्रकल्पाचा विचार करून समावेश झाल्यावर पुढील वर्षी त्याच्या कामाला गती मिळेल.
गेल्या 2018-19 मध्ये प्रथम प्रस्तावित केलेल्या बेळगाव रिंग रोड प्रकल्पाचा उद्देश शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणे हा आहे. हा प्रकल्प अंदाजे 69-70 कि.मी. लांबीचा असून त्याचा अंदाजित खर्च 1300 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या प्रकल्पासाठी 32 गावांमधील सुमारे 1248 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. हा रस्ता गोवा, हैदराबाद आणि बेंगलोरला जोडणाऱ्या मार्गांसह अनेक महामार्गांना जोडण्याची योजना असून जेणेकरून मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक सुधारेल. यामुळे अवजड वाहनांना शहराला वळसा घालून जाणे शक्य होईल आणि शहरी वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. या फायद्यांनंतरही भूसंपादनाच्या समस्या, धोरणात्मक बदल आणि प्रलंबित मंजुऱ्यांमुळे या प्रकल्पाला वारंवार विलंब झाला आहे.
या प्रदीर्घ विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा प्रशासनाने आता संपादित जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी खबरदारीचे उपाय योजले आहेत. संपादित केलेल्या रस्त्याच्या पट्ट्यावर अतिक्रमण आणि लागवड रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी एनएचएआय अधिकाऱ्यांना प्रस्तावित रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी चर खोदण्याचे निर्देश दिले आहेत. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी जमिनीचे संरक्षण करणे हा यामागील उद्देश आहे. “आम्ही भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून जमिनीचा भूखंड राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाकडे सुपूर्द केला आहे. या प्रकल्पात जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारची भूमिका पूर्ण झाली आहे. आता राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाला निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून रस्त्याचे काम सुरू करावे लागेल. अधिग्रहित जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि अतिक्रमण रोखण्याकरिता, मी राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना अधिग्रहित क्षेत्राच्या दोन्ही बाजूंना चर खोदण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे काम एका महिन्यात सुरू होईल,” असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भूसंपादन आणि नुकसान भरपाई यांसारख्या बहुतांश प्रक्रियात्मक अडथळ्यांचे निराकरण झाले असले तरी, अंमलबजावणीतील प्रगतीच्या अभावामुळे रहिवासी आणि हितधारकांमध्ये चिंता वाढली आहे. जमिनीचा केवळ एक छोटासा भाग कायदेशीर वादात अडकला असून उर्वरित भाग बांधकामासाठी तयार असल्याने स्थानिक अधिकारी आणि नागरिक आता या प्रकल्पाला लवकरात लवकर मंजुरी मिळवून तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्राकडे आशेने पाहत आहेत. तोपर्यंत, बेळगाव शहराचा रिंग रोड हा केवळ कागदावर तयार असलेला, पण प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी केंद्राच्या हिरव्या कंदिलाची वाट पाहणारा प्रकल्पच राहणार आहे.