बेळगाव लाईव्ह : शक्ती योजनेमुळे महिला प्रवाशांचा अतिरिक्त ताण सरकारवर वाढला आहे. त्यामुळे शासनावरही अतिरिक्त ताण पडू लागला आहे. 2020 नंतर आतापर्यंत तिकीट दरवाढ झालेली नाही. त्यामुळे उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढू लागला आहे.
याचा विचार करत वायव्य परिवहन, राज्य परिवहन, कल्याण कर्नाटक आणि बीएमटीसी या चारही परिवहन मंडळाकडून बसभाडे वाढीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे येत्या दिवसात बसभाडे वाढण्याची शक्यता आहे.
इंधन दरवाढ, बसचे सुटे भाग आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ झाल्याने परिवहनच्या एकूण खर्चावर ताण वाढला आहे. त्यामुळे परिवहनला तोटा सहन करावा लागत आहे. यासाठी 10 ते 15 टक्के दरवाढ करावी, असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.
राज्यातील वायव्य परिवहन, राज्य परिवहन, कल्याण कर्नाटक आणि बीएमटीसी या चारही महामंडळाकडून शासनाला तिकीट दरवाढीचा प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास प्रवाशांना वाढीव तिकीट द्यावे लागणार आहे.
यासंदर्भात परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनीदेखील दुजोरा दिला आहे. वर्षातून एकदा तरी तिकीट दरवाढ होणे अपेक्षित आहे, असे परिवहन महामंडळाचे म्हणणे आहे. 2020 मध्ये 12 टक्के तिकीट दर वाढविण्यात आला होता. त्यानंतर तिकीट दर जैसे तोच आहे.
अलीकडे इंधन दरात वाढ झाली आहे. शिवाय बसच्या सुट्या भागांच्या किमती 40 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. शिवाय शासनाकडून विशेष अनुदानही थांबले आहे. त्यामुळे परिवहन मंडळे अडचणीत आली आहेत. यासाठी तिकीट दर वाढविण्याचा विचार चालविला आहे.
येत्या काळात तिकीट दर वाढण्याचे संकेत स्पष्ट दिसत आहेत. मागील चार वर्षांत चार हजार कोटी रुपये खर्च परिवहन मंडळाकडून झाला आहे. यामध्ये नवीन बसही खरेदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, उत्पन्न जैसे थेच आहे. त्यामुळे तिकीट दरवाढीचा निर्णय घेतला जात आहे.
