नवी दिल्ली येथे लोकसभेमध्ये बेळगावच्या खासदार मंगला सुरेश अंगडी यांनी कॅन्टोन्मेंट कार्यक्षेत्रातील नागरी प्रदेशाबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
महापालिकेच्या सीमेला जोडून असलेल्या कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील (आतील व बाहेरील दोन्हीही) नागरी प्रदेश रद्द करणे किंवा काढण्याबाबत सरकारने कोणत्या उपायांचा विचार केलेला आहे की नाही.
केला असेल तर त्यासंबंधीचा तपशील मिळावा. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड अस्तित्वात असलेल्या राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांना त्या संबंधीचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे का? केले असेल तर किती राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्याला प्रतिसाद दिला किंवा कृती केली याचा तपशील मिळावा. सरकारचा या संदर्भात कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांशी संवाद झाला आहे का? आणि झाला असेल तर त्याच्या तपशीलासह सद्यस्थितीचा तपशील मिळावा, अशी विचारणा खासदार मंगला अंगडी यांनी लोकसभेत केली.
खासदार अंगडी यांना प्रत्युत्तर देताना संरक्षण मंत्रालयातील राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी कॅन्टोन्मेंट भागातील नागरी प्रदेश आणि त्याला जोडून असलेल्या महापालिका प्रदेशाची व्यवस्था पाहणाऱ्या पालिका कायद्यात एकसमानता आणण्याच्या दृष्टीने कांही कॅन्टोन्मेंट्सचे वाढीव नागरी क्षेत्र लगतच्या पालिका कार्यक्षेत्रात विलीन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे स्पष्ट केले.
व्यापक पद्धतीनुसार नियोजित विलगीकरणाची कल्पना गेल्या 23 मे 2022 रोजी संबंधित राज्य सरकारांना देण्यात आली आहे. कर्नाटकच्या बाबतीत ती 13 जून 2022 रोजी देण्यात आली आहे. या व्यापक पद्धतीमध्ये मालमत्ता व दायित्व यांचे हस्तांतरण/धारणा, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कर्मचारी, पेन्शनर्स आणि इतर बाबींचा समावेश असेल. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी प्रदेशाचे पालिका कार्यक्षेत्रात विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावास पाठिंबा देणाऱ्या तेलंगणा आणि झारखंड या दोन राज्यांचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आतापर्यंत सरकारकडे पोचले आहे. सदर प्रस्तावाची कर्नाटक सरकारला देखील गेल्या 13 जून 2022 रोजी कल्पना देण्यात आली आहे. मात्र त्यांच्याकडून अद्याप कोणतेही ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र सरकारकडे पोहोचलेले नाही, असे मंत्री भट्ट यांनी पुढे स्पष्ट केले.
बेळगाव विमानतळावरील विमान सेवेसंदर्भातील खासदार मंगल आंगडी यांच्या आणखी एका प्रश्नाला उत्तर देताना नागरी हवाई वाहतूक खात्याच्या मंत्र्यांनी हवाई महामंडळ कायदा गेल्या मार्च 1994 मध्ये रद्द झाल्यामुळे भारतातील प्रादेशिक हवाई वाहतूक क्षेत्र नियंत्रण मुक्त झाले आहे.
त्यामुळे एअरलाइन्स अर्थात विमान कंपन्या आपली विमान सेवा देण्यासाठी कोणत्याही ठिकाणाची शहराची निवड करू शकतात. देशातील कोणत्या विमानतळाला आपली सेवा द्यायची हे त्या त्या एअरलाइनची कार्य प्रणाली आणि व्यावसायिकतेवर अवलंबून असल्यामुळे एअरलाईन चालकच त्याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतात, असे सांगितले.
