तब्बल पाच वर्षांनी सुप्रीम कोर्टात सीमा प्रश्नी सुनावणी झाली त्यात कर्नाटकाच्या वकिलांनी वेळ मागितला त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली असून 23 नोव्हेंबर महिन्यात पुढील सुनावणी होणार आहे.
न्यायमुर्ती जोसेफ यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नावर २००४ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती गेल्या २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती.न्यायालयात आज सिनियर कौन्सिल राकेश द्विवेदी, एड ऑन रिकॉर्ड शिवाजीराव जाधव महाराष्ट्राच्या वतीने युक्तीवाद केला
कर्नाटक सरकारच्या मते कलम ३ नुसार सर्वोच्च न्यायालय यावर सुनावणी घेऊ शकत नाही. असा दावा कर्नाटक सरकारने केला होता.अचानक सुनावणीची तारीख आल्याने कर्नाटक सरकारने वेळ वाढवून मागितला त्यामुळे पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबरला होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ॲड राकेश द्विवेदी, शिवाजीराव जाधव हजर होते त्यावेळी कर्नाटकाने मुदत मागितली कर्नाटकचे अडव्होकेट जनरल अनुपस्थित होते त्यामुळे मुदत मागितल्यावर त्यानंतर आता 23 नोव्हेंबर महिन्यात पुढील सुनावणी होणार आहे.
कोर्टाने महाराष्ट्राच्या वकिलांकडुन याचिकेची माहिती घेतली पुढील सुनावणी सप्टेंबर मध्ये घेण्यात येणार होती मात्र अडचणीमुळे पुढील सुनावणी नोव्हेंबर मध्ये होणार आहे.गेल्या पाच वर्षात 2 वर्षे कोरोनामुळे इतर बाबींमुळे तारखा देखील पडल्या नव्हत्या आता दोन महिन्यानी म्हणजे नोव्हेंबर 2022 मध्ये सुनावणी होणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांचा पाठपुरावा
दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टात कामकाज पाहणाऱ्या वकिलांशी दुरध्वनीवर चर्चा केली होती व सीमा भागातील जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडा अशी विनंतीही त्यांनी वकीलांकडे केली होती.गेल्या कित्येक वर्षात मुख्यमंत्री स्वता सुप्रीम कोर्टातील वकिलांशी आणि अडव्होकेट जनरल यांच्याशी दूरध्वनी बेळगाव प्रश्नी चर्चा केली त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वता केलेला पाठपुरावा महत्वाचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 2013 साली वादाचे मुद्दे निश्चित झाल्यानंतर कर्नाटकाने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाने प्रत्येकी दोन अंतरिम अर्ज दाखल केले आहेत. या अंतरिम अर्जांवर मंगळवारी सुनावणी होणार होती ती पुढे ढकलली आहे.
23 जानेवारी 2017 मध्ये याआधीची सुनावणी झाली होती त्यावेळी सिनियर कौन्सिल हरीश साळवे देखील उपस्थित होते त्यानंतर द कोरोनामुळे सुनावणी लांबली. कोरोना काळात व्हीडीओ कॉन्फरन्सव्दारे सुनावणी करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती. पाच वर्षांनंतर होणार्‍या या सुनावणीकडे सीमावासीयांचे लक्ष लागून राहिले होते
