बेळगाव लोकसभा निवडणूक खर्चासाठी सरकारने दिलेल्या पैशांमध्ये अफरातफर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी अन्यथा आपण बेळगाव जिल्हा प्रशासना विरुद्ध न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू, असा इशारा माहिती हक्क कार्यकर्ता भीमप्पा गडाद यांनी दिला आहे.
प्रसिद्धीमाध्यमांना जारी केलेल्या आपल्या एका व्हिडिओद्वारे गडाद यांनी हा इशारा दिला आहे. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुक खर्चासाठी सरकारने मंजूर केलेल्या निधी मधील खर्च वगळता शिल्लक रक्कम सध्याच्या दांडेलीच्या तहसीलदारांनी हडप केली आहे. त्यांच्यावर तसेच या प्रकाराची माहिती असूनही सरकारला त्यासंबंधीची माहिती न देणाऱ्या बेळगाव तहसीलदारांवर वर्ष झाले तरी कोणतीच कारवाई झालेली नाही. कांही वरिष्ठ अधिकारी या दोघांना पाठीशी घालत आहेत. त्यामुळे ते देखील या गैरव्यवहारात सामील आहेत की काय? अशी शंका येत आहे. तेंव्हा या प्रकरणी गांभीर्याने लक्ष देऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी अन्यथा आपण जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात न्यायालयांमध्ये जनहित याचिका दाखल करणार आहोत, असे भीमप्पा गडाद यांनी स्पष्ट केले आहे.
गेल्या बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या खर्चासाठी सरकारने एक कोटीहून अधिक रक्कम मंजूर केली होती. निवडणूक झाल्यानंतर माहिती हक्क अधिकार कायद्याखाली मी बेळगावच्या तहसीलदारांकडे निवडणूक खर्चाचा तपशील मागितला होता. तो तपशील त्यांनी बराच विलंब लावून दिला तर नाहीच त्याऐवजी मला एक लेखी पत्र दिले. त्या पत्रात निवडणुकीवेळी कर्तव्य बजावणारे सध्याची दांडेलीचे तहसीलदार शैलेश परमानंद हे खर्च संबंधीची कागदपत्रे आणि शिल्लक सरकारी निधी स्वतःसोबत घेऊन गेले आहेत, त्यामुळे खर्चाची माहिती माझ्याकडे नाही असे बेजबाबदार उत्तर देण्यात आले आहे.
यासंदर्भात मी प्रादेशिक आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यावेळी प्रादेशिक आयुक्तांनी दांडेली तहसीलदारांना 8 दिवसात अहवाल देण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र त्यानंतर या संदर्भात कोणतीच हालचाल झाली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील चार जणांची चौकशी समिती स्थापन केली, मात्र त्या मधूनही कांही निष्पन्न झालेले नाही.
या पद्धतीने सरकारचा निधी म्हणजे जनतेचा पैसा सरकारी अधिकारी बिनबोभाटपणे घरी घेऊन जातात असे म्हणण्यास वाव आहे. यासाठी आता मी सरकारचे मुख्य सचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी देखील सदर प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेतली नाही तर मी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असून जिल्हा प्रशासना विरोधात जनहित याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती भिमप्पा गडाद यांनी दिली.
